अधिक फ़ीस की वजह से आम आदमी से दूर है न्याय: कानून मंत्री रिजिजू      

इस दौरान उन्होंने कहा देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में बहस और फैसला अंग्रेजी में होता है। सलाह देते हुए कहा कि हमारा मानना है कि निचली अदालतों और हाई कोर्ट में बहस और फैसला क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्याय के दरवाजे सभी के लिए खुले रहने चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को अधिक सम्मान फ़ीस या अधिक केस मिलने के पक्ष में नहीं है।

इस दौरान कानून मंत्री ने कहा कि सोमवार से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में 71 निष्क्रिय अधिनियमों को खत्म कर दिया जायेगा। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उपस्थित थे। इस दौरान  रिजिजू ने कहा कि देश में लंबित केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि देश पांच करोड़ से ज्यादा केस लंबित पड़े हुए हैं।