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बांग्लादेश: अगले साल अप्रैल तक प्रधानमंत्री की कुर्सी से चिपके रहेंगे मुहम्मद यूनुस

इससे पहले यूनुस की अंतरिम सरकार ने चुनाव की संभावित समयसीमा दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच बताई थी।

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बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइज़र डॉ. मुहम्मद यूनुस ने शुक्रवार (6 जून) को ईद-उल-अजहा की पूर्व संध्या पर अपने लोगों को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया। यूनुस ने कहा कि देश में आम चुनाव अप्रैल 2026 की शुरुआत में कराए जाएंगे और उस समय तक बांग्लादेश को एक नई निर्वाचित सरकार मिल जाएगी।

यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब विपक्षी दल लंबे समय से दिसंबर 2025 तक चुनाव कराने की मांग कर रहे है। राजनीतिक दलों और अंतरिम प्रशासन के बीच चुनाव की तारीखों को लेकर टकराव बना हुआ था। इससे पहले यूनुस की अंतरिम सरकार ने चुनाव की संभावित समयसीमा दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच बताई थी।

डॉ. यूनुस ने अपने बचाव में कारण दिया है की, “बांग्लादेश ने जब भी आज़ादी के बाद गंभीर संकटों का सामना किया है, उसकी जड़ में एक दोषपूर्ण चुनाव प्रक्रिया रही है। ऐसी चुनाव प्रणाली सत्ता के केंद्रीकरण का औजार बन चुकी थी।” डॉ. यूनुस की इस घोषणा के साथ ही देश में अगले आम चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है, हालांकि विस्तृत कार्यक्रम आने वाले महीनों में चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाएगा।

गौरतलब है कि पिछले साल लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई प्रधानमंत्री शेख हसीना के डीप स्टेट और रैडिकल इस्लामिस्ट गठजोड़ द्वारा तख़्तापलट कराया गया, सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम हटाने की आड़ में शुरू किए उग्र और हिंसक आंदोलनों ने शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर किआ है। फिलहाल शेख हसीना भारत में निर्वासन में हैं। मुहम्मद यूनुस को केवल चुनाव कराने के लिए अंतरिम सरकार सौंपी गई थी।

डॉ. यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार पर विपक्षी दलों की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल किया जा सके। अब देखना यह होगा कि क्या यह चुनावी शेड्यूल विपक्ष को संतुष्ट कर पाता है या फिर देश में राजनीतिक उथल-पुथल जारी रहेगी। आने वाले महीनों में चुनाव आयोग की ओर से घोषित विस्तृत रोडमैप पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।

वहीं मुहम्मद यूनुस कईबार चुनावों की तारीख बताकर उसे आगे धकलते आए है। विपक्षी पार्टियों का कहना है की यूनुस सत्ता में लम्बे समय तक बने रहना चाहते है, जो देश के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है।

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