इस मौके पर उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर साल सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि यदि प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी होती है, तो खुदरा हस्तक्षेप के जरिए उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर प्याज उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने कहा कि देश में न तो प्याज उत्पादन की कोई कमी है और न ही उपलब्धता की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष निर्यात का स्तर भी पिछले वर्ष के लगभग समान है। उन्होंने कहा कि बाजार में कीमतों को नियंत्रित रखने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार समय-समय पर हस्तक्षेप करती रहती है।
इस बीच, नाफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर) दीपक अग्रवाल ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि दिल्ली में 40 स्थानों पर मोबाइल वैन के माध्यम से प्याज की बिक्री शुरू की गई है। इसके अलावा नाफेड और एनसीसीएफ के स्टोर, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और संगठित खुदरा शृंखलाओं के माध्यम से भी प्याज उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों के जरिए भी 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्याज उपलब्ध कराने को लेकर बातचीत चल रही है। यदि यह योजना लागू होती है तो बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सकेगा।
वहीं, एनसीसीएफ की प्रबंध निदेशक एनिस जोसेफ चंद्रा ने आईएएनएस से कहा कि कृषि भवन से अभियान शुरू होते ही संगठन के खुदरा बिक्री केंद्रों पर प्याज की बिक्री भी शुरू कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि एनसीसीएफ की दुकानों, विशेषकर मेट्रो स्टेशनों के आसपास स्थित बिक्री केंद्रों पर उपभोक्ता 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्याज खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क का और विस्तार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सस्ती प्याज पहुंचाई जा सके।
