नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बीजेपी और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा वापस लिए जाने पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार पर सवाल उठाया है। सोमवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यहां के सुरक्षा निदेशक को इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 24 जून की तारीख तय की है। बता दें कि शुभेंदु अधिकारी को केंद्र की ओर से जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है, दूसरी ओर से राज्य सरकार की ओर से भी उन्हें सुरक्षा कवर मिल रही थी। शुभेंदु अधिकारी फिलहाल बंगाल में नेता विपक्षा हैं। शुभेंदु ने बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम की सीट पर ममता बनर्जी को मात देते हुए जीत हासिल की है। इधर, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम विधानसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई 24 जून तक के लिए स्थगित कर दी है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने बंगाल में हिंसक घटनाओं की जांच के आदेश को कोर्ट द्वारा पलटने जाने पर ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए स्मिता ईरानी ने कहा, ‘महिलाओं को घर से निकालकर ले जाया जा रहा है और उनका खुले में रेप हो रहा है, चाहे वह दलित महिला हो या फिर आदिवासी। एक 60 वर्षीय महिला ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की और बताया कि कैसे उनके 6 साल के पोते के सामने रेप किया गया। सिर्फ इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ क्योंकि वह बीजेपी की वर्कर हैं। ममता बनर्जी चुप रहकर और कितने रेप होते देखेंगी।’
