कतर में आठ पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा से बचाने के लिए देश ने उठाया कदम !

कतर की अदालत ने कतर में गिरफ्तार किए गए भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुनाई है। सभी आठ भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी थे। वह पिछले साल अगस्त से कतर की जेल में बंद हैं। अक्टूबर में कतर की एक अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। इस मामले में भारत सरकार ने कतर कोर्ट से उनकी सुरक्षा की गुहार लगाई है| भारत ने आठ पूर्व सैन्य अधिकारियों को दी गई मौत की सजा पर पुनर्विचार की मांग करते हुए यह अपील दायर की है|

कतर में मौत की सजा पाने वाले कुछ पूर्व भारतीय अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय युद्धपोतों की कमान संभाली थी। इसके बाद उन्होंने डहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम किया। यह कंपनी कतर में सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। इन आठ लोगों पर जासूसी का आरोप है| उन्हें अक्टूबर 2023 में मौत की सजा सुनाई गई थी। अब पता चला है कि भारत ने उन्हें बचाने के लिए कदम उठाया है|

पूर्व नौसेना कर्मी कतर में क्या कर रहे थे?: रिपोर्ट के मुताबिक, हिरासत में लिए गए पूर्व भारतीय नौसेना कर्मी दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम कर रहे थे। यह कंपनी सैन्य बलों से जुड़े उपकरण मुहैया कराती है| यह रक्षा और अन्य सुरक्षा एजेंसियों का स्थानीय व्यापार भागीदार भी है और रक्षा उपकरणों का रखरखाव करता है।

ये आठों कर्मचारी पिछले चार से छह साल से कंपनी में काम कर रहे थे| हिरासत में लिए गए अधिकारियों में से एक फर्म के प्रबंध निदेशक सेवानिवृत्त कमांडर पूर्णेंदु तिवारी हैं। 2019 में, उन्हें भारत के पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन आठ लोगों को कतर की खुफिया एजेंसी एसएसबी ने 30 अगस्त को हिरासत में लिया था। दोहा स्थित भारतीय दूतावास को सितंबर में उसकी गिरफ्तारी की जानकारी दी गई थी। इन अधिकारियों के परिवारों ने भारत सरकार से उन्हें सुरक्षित वापस लाने की अपील की है|