मुंबई। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ माहौल बनाने में असफल रही कांग्रेस पार्टी अब महाराष्ट्र में इसके खिलाफ दूसरा कानून बनाना चाहती है। कांग्रेस नेता व राज्य के राजस्व मंत्री बाला साहेब थोरात ने बुधवार को कहा कि इसके लिए विधानमंडल के मानसून सत्र में विधेयक पेश का जाएगा। तीन नये केंद्रीय कृषि कानूनों को किसानों के हितों के खिलाफ बताते हुए महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री थोरात ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार किसानों तथा कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) के हितों की रक्षा के लिए अपने कृषि कानून में संशोधन करेगी। थोरात ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा के पांच जुलाई से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में मसौदा कानून पेश किया जाएगा।
उन्होंने राकांपा अध्यक्ष शरद पवार से यहां उनके आवास पर मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम राज्य कृषि कानून में संशोधन करना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि केंद्र सरकार के कृषि कानून किसानों के हित में नहीं हैं। प्रस्तावित संशोधनों से एपीएमसी का संरक्षण होगा और किसानों के हितों की रक्षा होगी।’’ वरिष्ठ कांग्रेस नेता थोरात ने राज्य के सहकारिता मंत्री बालासाहेब पाटिल, कृषि मंत्री दादा भूसे और कृषि तथा सहकारिता राज्यमंत्री विश्वजीत कदम के साथ पवार से मसौदा कानून पर चर्चा के लिए मुलाकात की। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को कहा था कि सरकार आंदोलनकारी किसानों के साथ ‘कृषि विधेयकों के अलावा अन्य विकल्पों’ पर बात करने को तैयार है। किसान पिछले साल नवंबर से तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं।