वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने सभी क्षेत्रों के लिए घोषणा की है। निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान किया है| इसके अनुसार अब 7 लाख रुपये तक का आयकर देय नहीं होगा। तो अब आम लोगों की खुशी आसमान छू गई है। हालांकि, बजट से महाराष्ट्र के रास्ते में क्या आया? इस सवाल का जवाब उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया है।
देवेंद्र फडणवीस ने राय व्यक्त की है कि राज्य में सहकारी क्षेत्र के लिए अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण है। सहकारी क्षेत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारी साख संस्थाओं को बहुउद्देश्यीय सोसायटियों का दर्जा मिल रहा है। फडणवीस ने कहा कि इसका मतलब है कि अब ग्रामीण स्तर पर सहयोग को मजबूत किया जाएगा। सरकार द्वारा प्रस्तावित 20 प्रकार की विभिन्न योजनाओं में महाराष्ट्र को प्राथमिकता मिलेगी। फडणवीस ने यह भी कहा कि यह स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के लिए फायदेमंद होगा।
कुछ विरोधियों ने सुबह से लिखा होगा कि महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला है| मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब बजट का फाइन प्रिंट आएगा तो हमें पता चलेगा कि इसमें महाराष्ट्र को क्या मिला। हाल के दिनों में राज्यवार घोषणा बंद कर दी गई है। यह बजट के फाइन प्रिंट में है। इसलिए फडणवीस ने यह भी कहा है कि वह विपक्ष को पहले ही कह देते हैं कि बिना पढ़े कोई प्रतिक्रिया न दें|
महाराष्ट्र और खासकर चीनी उद्योग के लिए अगर कुछ नया है तो वह है इनकम टैक्स को लेकर अहम ऐलान। 2016 से पहले एफआरपी के भुगतान व्यय को रोकने का निर्णय लिया गया है। इसलिए फडणवीस ने यह भी कहा है कि उन पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा|