महाराष्ट्र राज्य शिक्षा संस्थान प्रबंधन निगम के कोषाध्यक्ष रावसाहेब पाटिल ने कहा कि सरकार को मराठी भाषा और मराठी लोगों की पहचान और अस्तित्व को अक्षुण्ण रखने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में 1 हजार 191 मराठी स्कूलों के प्रस्ताव को तुरंत मंजूरी देनी चाहिए। पाटिल की अध्यक्षता में सांगली जिला शिक्षा संघ की कार्यकारिणी की बैठक के दौरान वे बोल रहे थे. बैठक के प्रारंभ में प्रो. एन.डी.बिरनाले ने अधिवेशन का कार्यवृत्त पढ़कर सुनाया।
इस अवसर पर बोलते हुए, पाटिल ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में कन्नड़ प्राथमिक शिक्षा की सुविधा है। कुछ स्थानों पर मराठी प्राथमिक विद्यालय भी हैं। हालाँकि, कोई मराठी माध्यम स्कूल नहीं होने के कारण, मराठी भाषी छात्रों को नुकसान हो रहा है। सरकार ने 2008-09 में लिए गए मराठी स्कूलों के प्रस्ताव को रद्द कर दिया था क्योंकि एक नई व्यापक योजना आ रही थी। 2012-13 की योजना को मार्च 2017 में रद्द कर दिया गया क्योंकि फिर से नई योजना आएगी। अभी कोई नया मास्टर प्लान नहीं आया है।
प्रारंभ में, 36 स्थानों से 253 मराठी स्कूल प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। फिर पहले साल में 144 जगहों के लिए 678 प्रस्ताव पेश किए गए। द्वितीय वर्ष में इंक्रीमेंटल मास्टर प्लान में 79 स्थानों के लिए 251 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। ये सभी प्रस्ताव मंत्रालय के पास लंबित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इन प्रस्तावों को मंजूरी देने की जरूरत है।
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