प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (27 अप्रैल) को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले पर गहरा शोक व्यक्त किया और पीड़ितों को न्याय दिलाने का पक्का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि “देश का खून खौल रहा है” और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दोषियों को सबसे कड़ी सजा मिले।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, “मेरे दिल में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने हर भारतीय का दिल तोड़ दिया है। हर नागरिक पीड़ित परिवारों के साथ गहरी संवेदना महसूस कर रहा है।” उन्होंने दृढ़ता से कहा, “न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा।”
मोदी ने कहा कि देश के दुश्मन भारत की प्रगति और विकास को निशाना बना रहे हैं, लेकिन भारत का हौसला अडिग है। उन्होंने यह भी बताया कि इस नृशंस हमले की वैश्विक स्तर पर कड़ी निंदा की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा, “दुनियाभर के नेताओं ने मुझे फोन किया, पत्र लिखे, संदेश भेजे। हर किसी ने इस जघन्य आतंकी हमले की तीखी निंदा की है… पूरी दुनिया 140 करोड़ भारतीयों के साथ आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में खड़ी है।”
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पीड़ित परिवारों को पुनः भरोसा दिलाया, “मैं एक बार फिर से आश्वस्त करता हूं कि पीड़ितों को न्याय मिलेगा। इस हमले के साजिशकर्ताओं और हमलावरों को सबसे कठोर दंड दिया जाएगा।” उन्होंने आतंकवाद के समूल नाश और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई।
गौरतलब है कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला कर दिया था, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। मृतकों में 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक शामिल थे, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कथित सहयोगी ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट’ (TRF) ने ली थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया।
इस हमले के दूरगामी प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान-आधारित आतंकवादी संगठनों पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में भारी तनाव आ गया है। भारत ने सख्त कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित किया और प्रमुख सीमा चौकियों को बंद कर दिया। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय विमानों के लिए अपना वायु क्षेत्र बंद कर दिया है।
सरकार ने हमले के पीड़ितों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 2 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा उपायों को और सख्त किया जा रहा है तथा संवेदनशील क्षेत्रों में स्थायी रूप से सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की योजना बनाई जा रही है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
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