प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल के अपने पहले फैसले कई महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है| पीएम मोदी ने जिस तरह से किसानों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया| इसी तरह वे अपने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देनी की बात कही गयी है| पीएम द्वारा इन कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत पेंशन देने का कदम उठाया गया है|
नरेंद्र मोदी सरकार के नए कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। इसके तहत कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अंतिम मूल वेतन के 50 प्रतिशत तक की गारंटी मिलेगी। सरल शब्दों में कहा जाये तो रिटायर होने से पहले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पेंशन में बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है।
बात दें कि पीएम मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान मार्च 2023 में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था।सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया जब कई राज्यों ने एनपीएस को छोड़कर ओपीएस पर वापस लौटना शुरू कर दिया है। इस पैनल का गठन ओल्ड पेंशन सिस्टम पर वापस लौटे बिना सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत पेंशन लाभ बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए किया गया।
गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन सिस्टम अधिनियम, 2023 के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम सैलरी का 50 प्रतिशत, मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसमें महंगाई राहत यानी डीआर भी शामिल होगा। इस रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर 2023 में लागू आंध्र प्रदेश एनपीएस मॉडल का प्रभाव है। इसे पुरानी और नई पेंशन स्कीम का संयुक्त मॉडल कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त मृत कर्मचारी के पति या पत्नी को गारंटी राशि का 60 प्रतिशत मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू होने से लगभग 8.7 मिलियन केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। इसका लाभ उन कर्मचारी को होंगे, जो 2004 से एनपीएस में रजिस्टर्ड हैं।
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