केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को ‘इंडिया मेरीटाइम वीक 2025’ (India Maritime Week 2025) का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भारत की गौरवशाली समुद्री परंपरा को नमन किया। अपने संबोधन में शाह ने कहा, “भारत सहयोग में विश्वास रखता है, और हमने इसके लिए एक रोडमैप तैयार किया है।” उन्होंने सरकार की ‘Maritime Vision 2030’ पर जोर देते हुए कहा कि यह दृष्टि दस्तावेज भारत को एक वैश्विक समुद्री शक्ति बनाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगा।
अमित शाह ने घोषणा की कि भारत जल्द ही नए मेगा और डीप-ड्राफ्ट पोर्ट्स का विकास कर रहा है, जिससे देश की बंदरगाह क्षमता को 10,000 मिलियन मीट्रिक टन (MT) तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत की भौगोलिक स्थिति इसे इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर (IMEC) और नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे प्रमुख वैश्विक व्यापार मार्गों के केंद्र में स्थापित करती है।
#WATCH | Mumbai: Union Home Minister Amit Shah says, "India's maritime strength and strategic location are evident from the fact that our coastline is over 11,000 kilometres long. There are 13 coastal states and Union Territories, and our maritime business contributes… https://t.co/elFNtrRP69 pic.twitter.com/JFpud7tYhy
— ANI (@ANI) October 27, 2025
शाह ने कहा कि महाराष्ट्र के वधावन पोर्ट के निर्माण के बाद यह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा, जो भारत की समुद्री क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
इंडिया मेरीटाइम वीक 2025 में 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए हैं। आयोजन समिति के अनुसार, इस सप्ताहभर चलने वाले कार्यक्रम में 85 से अधिक देशों के 1 लाख से ज्यादा प्रतिनिधि, 500 प्रदर्शक और 350 से अधिक वक्ता विभिन्न समुद्री क्षेत्रों से भाग ले रहे हैं।
इस वैश्विक समुद्री सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य भारत की ब्लू इकॉनमी (Blue Economy) में नेतृत्व को सुदृढ़ करना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। अधिकारियों के अनुसार, इस दौरान जहाज निर्माण, बंदरगाह विकास, लॉजिस्टिक्स, हरित नौवहन (Green Shipping) और अंतर्देशीय जलमार्गों से जुड़ी कई समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।
शाह ने कहा कि इंडिया मेरीटाइम वीक 2025 न केवल भारत की समुद्री महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है, बल्कि इसे एक सतत, आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से जुड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
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