महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई के बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा की सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पक्ष के विधायकों को दी गई अपात्रता नोटिस को लेकर यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। इससे मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, उस पर विश्वास न करें।
वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम का कहना है की सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से मंत्रिमंडल विस्तार में कोई अड़चन नहीं आयेगी। अदालत ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई है। सिर्फ विधायकों के निलंबन को लेकर यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। इसके पहले प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने दावा किया की सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। ऐसी स्थिति में फिलहाल एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सकेगा। तब तक दो लोगो ही सरकार में रहेंगे।
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