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Monday, October 7, 2024
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झारखंड: लापता सोरेन को ढूढ़ने पर मिलेगा इनाम, पूर्व CM ने की घोषणा

ईडी के अधिकारी सोरेन का इंतजार कर रहे हैं| उधर, भाजपा ने भी सोरेन के लिए इनाम का ऐलान किया है| झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस पुरस्कार की घोषणा की है|

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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लापता हो गये हैं|यह पहली बार है कि कोई मुख्यमंत्री देश से गायब हो गया है|तो हड़कंप मच गया है|किसी को ठीक से नहीं पता कि सोरेने कहां गए हैं|यहां तक कि उनके प्रोटोकॉल विभाग को भी इसकी जानकारी नहीं है|ईडी के अधिकारी सोरेन का इंतजार कर रहे हैं|उधर, भाजपा ने भी सोरेन के लिए इनाम का ऐलान किया है|झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस पुरस्कार की घोषणा की है|

पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर यह घोषणा की है|उन्होंने अपील की है कि झारखंड की जनता मुख्यमंत्री को खोजे|झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के डर से गायब हो गये हैं|पिछले 40 घंटों से उनका कोई पता नहीं है| मुख्यमंत्री लोक लाज छोड़कर गायब हो गये हैं|बाबूलाल मरांडी ने आलोचना करते हुए कहा कि वे अपना चेहरा छिपा रहे हैं|

11 हजार का इनाम: मुख्यमंत्री के लापता होने से उनकी सुरक्षा को खतरा है| इसके अलावा झारखंड के लोगों की सुरक्षा भी खतरे में है| मरांडी ने कहा है कि झारखंड के लोगों का सम्मान और उनकी अस्मिता भी खतरे में है| सोरेन को ढूंढ़ने के लिए इनाम की भी घोषणा की गई है| बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जो व्यक्ति अविलंब मुख्यमंत्री का पता बताएगा, मुख्यमंत्री सही सलामत को लाएगा, उसे ग्यारह हजार रुपये का इनाम दिया जायेगा|

घंटों किया इंतजार: मरांडी ने अपने पोस्ट में झारखंड की जनता से मार्मिक अपील की है| इस पोस्ट के साथ उन्होंने सोरेन की एक फोटो भी छापी है| यह पहली बार है कि मुख्यमंत्री गायब हैं| इस बीच सोरेन रविवार को दिल्ली में थे| प्लॉट घोटाला मामले में ईडी उनसे पूछताछ करने वाली थी| ईडी के अधिकारी दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचे, लेकिन सीएम वहां नहीं थे| ईडी के अधिकारी कई घंटों तक सोरेन का इंतजार करते रहे,लेकिन उनका कोई पता नहीं चला|

क्या कहता है पत्र?: इस बीच सीएम सोरेन ने ईडी अधिकारियों को पत्र लिखा है| बजट 2 फरवरी से शुरू होगा| इसलिए उन्होंने इस पत्र में कहा है कि हम बजट को लेकर व्यस्त हैं| 31 जनवरी से पहले गवाही दर्ज करने की ईडी की जिद गलत है| इससे साबित होता है कि ईडी सरकार को उसके काम से वंचित करना चाहती है और सरकार ईडी को उसके कर्तव्यों से रोकना चाहती है| इस पत्र में यह भी कहा गया है कि यह राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है|

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