गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2025-26 को लेकर संसद में पेश किए गए बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को लेकर भी घोषणा की गई थी, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज इस योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। वहीं यह योजना देश के 100 जिलों में शुरू की जा रही है, जिसमें हिमाचल प्रदेश का एकमात्र जिला बिलासपुर भी शामिल किया गया है।
वहीं प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के शुभारंभ अवसर पर किसान भवन बिलासपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी व हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग के निदेशक रविंदर सिंह जसरोटिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया गया।
बता दें कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, पंचायत स्तर पर फसल-उपरांत भंडारण क्षमता बढ़ाना, विश्वसनीय जल पहुंच के लिए सिंचाई बुनियादी ढांचे में सुधार करना और किसानों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कृषि ऋण तक अधिक पहुंच को सक्षम बनाना है।
वहीं इस योजना के शुभारंभ को लेकर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि 11 विभागों द्वारा 36 ऐसी योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही थीं, मगर आपस में कोई समन्वय नहीं हो पा रहा था।
वहीं मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि इससे पूर्व भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना बनाई गई थी, जिस पर करोड़ों रुपये खर्च किये गए थे, मगर विस्तृत डॉक्यूमेंट ना होने के कारण उसके बेहतरीन परिणाम धरातल पर नहीं आ सके। इसी के मद्देनजर उन्होंने पीएम धन धान्य कृषि योजना के संदर्भ में विस्तृत डॉक्यूमेंट बनाने पर जोर देने को कहा है ताकि भविष्य में उसके अच्छे परिणाम आ सकें।
दिल्ली में सीएम ने कोविड वॉरियर्स के परिवारों को दिए मुआवजा चेक!
