गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) का बड़ा दांव खेला है। गुजरात सरकार ने इस संबंध में कमेटी गठित करने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी गृह मंत्री हर्ष संघवी ने दी। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के उद्देश्य से समिति गठित करने का फैसला किया है।
गृह मंत्री संघवी ने कहा कि शनिवार को राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक में गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू करने उद्देश्य लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। माना जा रहा है कि सीएम भूपेंद्र पटेल की अगुवाई आयोजित की कैबिनेट की आखिरी बैठक थी। क्योंकि जल्द चुनाव आयोग राज्य में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। बताया जा रहा है इस समिति की अध्यक्षता हाई कोर्ट के रिटायर जज करेंगे। जिसमें तीन से चार सदस्य होंगे।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने हाल ही सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था। जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार संसद को समान नागरिक संहिता पर कानून बनाने या उसे लागू करने के लिए कोई निर्देश नहीं दे सकता। यह याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने दाखिल की थी। बता दें कि उत्तराखंड में भी बीजेपी शासित सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक कमेटी गठित की है।
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