मोदी सरकार ने कैबिनेट संरचना में बड़ा बदलाव किया है|इसके मुताबिक किरण रिजिजू को केंद्रीय कानून मंत्री के पद से हटा दिया गया है|इसके बाद अब उन्हें पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। रिजिजू के स्थान पर कानून मंत्री के रूप में भाजपा नेता अर्जुन राम मेघवाल को नियुक्त किया गया है।
जुलाई 2021 में रविशंकर प्रसाद के स्थान पर किरण रिजिजू को केंद्रीय कानून मंत्री नियुक्त किया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम पर किरेन रिजिजू की टिप्पणी ने उन्हें सुर्खियों में रखा। रिजिजू का बयान अक्सर विवादों में रहा। इसको लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तनाव भी देखा गया। ऐसे में मोदी सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले की चर्चा हो रही है|
“अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फ़ाइल केंद्र को न भेजें”: इस बीच, किरेन रिजिजू ने कहा था, “सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम प्रणाली भारतीय संविधान के लिए विदेशी है। यह मत कहो कि फाइल सरकार के पास लंबित है। सरकार को फाइल मत भेजो। आप स्वयं नियुक्ति करें। न्यायाधीशों को भारत के संविधान और लोगों द्वारा सशक्त किया गया है। जब निर्णय केवल न्यायाधीशों को ही करना है, तो लोगों से निर्णय का समर्थन करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है।”
“जब तक कॉलेजियम प्रणाली मौजूद है: सरकार इस प्रणाली का सम्मान करेगी। लेकिन अगर आप उम्मीद करते हैं कि सरकार सिर्फ इसलिए नामों को मंजूरी दे देगी क्योंकि कॉलेजियम प्रणाली के अनुसार सिफारिश की गई है, तो सरकार क्या भूमिका निभाएगी?
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