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Sunday, May 19, 2024
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जारी रहेगा आंदोलन, मनोज जारांगे की मांग अध्यादेश में ‘ये’ शब्द में हो सुधार !

मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार से मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की घोषणा करने वाला अध्यादेश पारित करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की थी। क्या बुधवार को राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय लेने के बाद आंदोलन वापस ले लिया जाएगा? इस पर चर्चा हो रही थी|

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पिछले 9 दिनों से मनोज जारांगे-पाटिल मराठा आरक्षण के लिए अनशन कर रहे हैं और मराठा समुदाय विरोध प्रदर्शन कर रहा है| जालना में लाठीचार्ज के बाद मराठा समुदाय ने इस आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया| मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार से मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की घोषणा करने वाला अध्यादेश पारित करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की थी। क्या बुधवार को राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय लेने के बाद आंदोलन वापस ले लिया जाएगा? इस पर चर्चा हो रही थी| हालांकि, आज सुबह हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज जरांगे पाटिल ने ऐलान किया है कि आंदोलन जारी रहेगा|

क्या कहा मनोज जरांगे ने?: इस मौके पर बोलते हुए मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार द्वारा लिए गए फैसले की जानकारी दी| “कल सरकार ने कुछ फैसलों की घोषणा की। उन फैसलों की कॉपी अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची है| मीडिया से कुछ जानकारियां हमारे पास आई हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जीआर नहीं आया है| सरकार ने कल एक निर्णय लिया है| मराठा समुदाय जिनके पास कुनबी होने का रिकॉर्ड है, उन्हें आज से कुनबी जाति प्रमाण पत्र दिया जाएगा”, मनोज जरांगे पाटिल ने कहा।

“हमारी मूल मांग मराठा समुदाय को जाति प्रमाण पत्र देना है। मराठा समुदाय इस पर विरोध जता रहा है| निर्णय लिया गया कि कुनबी जाति प्रमाण पत्र उन्हीं को दिया जायेगा,जिनके पास रिकार्ड होगा, लेकिन महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाणपत्र देने के लिए एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। कमेटी एक महीने के अंदर रिपोर्ट देगी| उसके बाद निर्णय लिया जाएगा”, मनोज जरांगे पाटिल ने कहा।

इस फैसले से हमें एक प्रतिशत भी फायदा नहीं हो रहा है-मनोज जरांगे: ”मुख्यमंत्री और सरकार ने जो अध्यादेश पारित किया है, मराठा समाज उसका स्वागत करता है,लेकिन कहा जा रहा है कि प्रमाण पत्र उसी को दिया जाएगा जिसका वंशावली रिकार्ड होगा,लेकिन हममें से किसी के पास कोई वंशावली दस्तावेज नहीं है| इसलिए, हमें उस निर्णय से एक प्रतिशत भी लाभ नहीं होगा”, मनोज जरांगे ने कहा।

“दूसरी बात, यदि वंशावली साक्ष्य है, तो हम स्वयं कार्यालय से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें किसी अध्यादेश की जरूरत नहीं है|’ लेकिन आपको हिम्मत दिखानी होगी| मैं सरकार का स्वागत करता हूं कि आपने कम से कम यह काम शुरू तो किया। लेकिन यह फैसला हमारे लिए किसी काम का नहीं है| अच्छा निर्णय, हम सहमत हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सुधार करें, जहाँ वंशावली शब्द हो, वहाँ उसे शुद्ध करना चाहिए। सुधार करें कि मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए”, मनोज जरांगे ने कहा।

दो शब्दों ‘ये’ पर जरांगे पाटिल की आपत्ति!: अध्यादेश में ‘वंशावली होगी’ दो शब्द हटाए जाएं और ‘सिर्फ एक मराठा समझ लिया गया’ शब्द डाले जाएं | आंदोलन जारी रहेगा| अगर सरकार अध्यादेश में संशोधन करती है तो यह हमें पूरी तरह से स्वीकार्य है।’ इसके लिए सरकार को हमारी भावनाओं को समझना चाहिए”, इस बार की मांग मनोज जरांगे पाटिल ने की है|

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