माने ने कहा, फिलहाल राज्य में मराठा समुदाय को कुनबी सर्टिफिकेट देने का आंदोलन चल रहा है. मराठा समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े लोग भी हैं. हमें ऐसे लोगों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण मिलने पर कोई आपत्ति नहीं है।’ हालाँकि, ओबीसी समुदाय ने आरक्षण पाने के लिए पचास वर्षों तक संघर्ष किया है।
सरकार ने यह रुख रखा था कि वह ओबीसी या अन्य समुदायों को नुकसान पहुंचाए बिना मराठा समुदाय को स्थायी आरक्षण देगी। इसलिए किसी को भी दूसरे या ओबीसी समुदाय के बीच भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए. शिंदे समिति कुनबी मामले के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश कर रही है| इसलिए, मराठा समुदाय को क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से न्याय मिलेगा।
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