जानकारी के अनुसार, यह फैसला इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं का आकलन करने के बाद यह कदम उठाया है।
पंजाब की ‘आप’ सरकार ने राघव चड्ढा की राज्यस्तरीय सुरक्षा वापस ले ली थी। इससे पहले, जब वह पंजाब से राज्यसभा सदस्य चुने गए थे, तब उन्हें राज्य सरकार की ओर से उच्च स्तर की जेड प्लस सुरक्षा दी गई थी।
पिछले कुछ समय से राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी नेतृत्व के बीच तनाव खुलकर सामने आया है। यह विवाद उस वक्त और बढ़ गया, जब पार्टी ने 2 अप्रैल को उन्हें राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया। इस फैसले के बाद चड्ढा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि उन्हें खामोश किया गया है लेकिन हराया नहीं गया।
हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर ‘आवाज उठाई, कीमत चुकाई’ टाइटल से एक वीडियो भी शेयर किया था। इस वीडियो में संसद के दौरान उनके द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों की झलक दिखाई गई। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि जो लोग उनके संसदीय प्रदर्शन पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें उनका काम खुद जवाब देगा।
आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाने के पीछे यह आरोप लगाया था कि वह संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर होकर नहीं बोल रहे थे और ज्यादा ध्यान अपने प्रचार-प्रसार पर दे रहे थे।
हालांकि, राघव चड्ढा ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए उन्हें झूठा बताया। उन्होंने कहा कि वह संसद में हंगामा करने के लिए नहीं बल्कि लोगों के मुद्दे उठाने के लिए जाते हैं। उपनेता पद से हटाए जाने के बाद से राघव चड्ढा लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और कई वीडियो व पोस्ट के जरिए अपनी बात रख रहे हैं।
फिलहाल, सुरक्षा बढ़ाए जाने के फैसले को उनके लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है लेकिन सियासी हलकों में उनके व पार्टी के बीच बढ़ती दूरी को लेकर चर्चाएं जारी हैं।
मिताली राज ने रेखा गुप्ता से मुलाकात, नारी शक्ति वंदन को बताया जरूरी कदम
