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अजित पवार की बगावत पर राज ठाकरे ने शरद पवार से पूछा यह सवाल

राज ठाकरे ने शरद पवार पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या  अजित पवार के बगावत की जानकारी शरद पवार को नहीं होगी। यह कहना मुश्किल है। 

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एनसीपी में हुई उठापटक पर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने शरद पवार पर हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इसकी शरद पवार को जानकारी नहीं होगी। यह कहना मुश्किल है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। बता दें कि रविवार को एनसीपी नेता अजित पवार आने  नौ समर्थकों के  उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। साथ अन्य नेताओं को भी मंत्री बनाया गया है।

अजित पवार के साथ जाने वालों में छगन भुजबल, धनंजय मुंडे , प्रफुल्ल पटेल , दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुशरिफ, अदिति तटकरे, संजय भनसोडे, धरमराव आत्राम, अनिल पाटिल और संजय भनसोडे शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एनसीपी में रहते हुए बड़ा पद संभाल चुके हैं।  छगन भुजबल उप मुख्यमंत्री रह चुके है, उसी तरह दिलीप वलसे पाटिल माविआ की सरकार में गृहमंत्री का पद संभाले थे। उन्हें यह पद तब दिया गया था जब अनिल देशमुख भ्रष्टाचार में फंसे थे तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद अनिल देशमुख की जगह दिलीप वलसे पाटिल को गृह मंत्री बनाया गया था।
धनंजय मुंडे भी माविआ सरकार में मंत्री पद संभाल चुके हैं। धनंजय मुड़े बीजेपी की नेता पंकजा मुड़े के बड़े भाई है। इसी तरह, हसन मुशरिफ भी पिछले दिनों चर्चा में रहे। एनसीपी में नवाब मलिक के बाद हसन मुशरिफ एक जाना माना मुस्लिम चेहरा है। बावजूद इसके इन नेताओं ने शिंदे-बीजेपी सरकार के साथ गए। अजित पवार की बात करें तो पवार परिवार में शरद पवार के बाद दूसरे नंबर के नेता है। अजित पवार की एनसीपी में मजबूत पकड़ मानी जाती है। प्रफुल्ल पटेल को शरद पवार ने हाल ही में सुप्रिया सुले के साथ उन्हें एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था।
राज ठाकरे ने अब शरद पवार पर हमला बोला है।  उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे को सकता है कि शरद पवार को अजित पवार की करतूत की जानकारी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र में सुप्रिया सुले मंत्री बनाई जाएंगी। बताते चले कि जब 2019 में अजित पवार ने बगावत की थी। तब ऐसे ही सवाल खड़ा किये गए थे। हालांकि, इस संबंध में तीन दिन पहले शरद पवार ने बात को घुमा फिरा कर स्वीकार किया था कि उन्होंने बीजेपी एनसीपी की सरकार को सहमति दी थी।
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