ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने खाड़ी क्षेत्र में फंसे भारतीय पर्यटकों और पेशेवरों की सहायता और उन्हें निकालने के लिए एक उच्च प्राथमिकता वाला अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को राज्य विधानसभा में यह जानकारी दी।
उन्होंने घोषणा की कि राज्य अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन को बचाव कार्यों की निगरानी और तत्काल राहत प्रदान करने का आधिकारिक दायित्व सौंपा गया है।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि एक समर्पित सहायता प्रणाली, राजनयिक समन्वय और सामुदायिक लामबंदी की गई है।
उन्होंने कहा कि वास्तविक सहायता प्रदान करने के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन स्थापित की गई है। मंत्री गिरीश महाजन फंसे हुए लोगों से वीडियो कॉल के माध्यम से सीधे संपर्क में हैं और उनकी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। राज्य सरकार विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावासों के साथ सहयोग कर रही है।
नागरिकों को सुरक्षा उपायों के संबंध में मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की गई हैं। खाड़ी देशों में स्थानीय ‘मराठी मंडलों’ और अन्य भारतीय सामुदायिक संगठनों को भोजन और आश्रय सहित जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान करने के लिए सक्रिय किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कुवैत में उन विशिष्ट मुद्दों पर बात की, जहां पारगमन यात्रियों को वीजा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अस्थायी आवास और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि हालांकि कुछ हवाई क्षेत्र अभी भी बंद हैं, लेकिन एयर इंडिया और अन्य वाणिज्यिक एयरलाइंस ने सुरक्षा की दृष्टि से अनुकूल परिस्थितियों में धीरे-धीरे परिचालन शुरू कर दिया है।
उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों की सुरक्षित वापसी को प्राथमिकता दे रहे हैं। हालांकि कुछ हवाई क्षेत्र फिलहाल असुरक्षित हैं, लेकिन मार्ग खुलते ही हम परिवहन की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे प्रोटोकॉल प्रमुख भी प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए दूतावासों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
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