मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार शिवसेना सांसद संजय राउत को आज फिर पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया| इस बार कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 5 सितंबर तक बढ़ा दी है| इससे पहले अदालत ने संजय राउत को 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। इससे पहले वह ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की हिरासत में थे। ईडी ने उन्हें मेल घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है|
2008 में पात्रा चाल क्षेत्र में अवैध मकानों में रहने वाले 672 परिवारों के पुनर्विकास के लिए गुरु-आशीष कंस्ट्रक्शन की ओर से करार की गई थी। चूंकि ये घर पट्टे पर हैं, इसलिए म्हाडा की अनुमति की आवश्यकता थी। म्हाडा ने इसके लिए तत्परता दिखाते हुए डेवलपर और रहिवासियों के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए।
इसके तहत, मूल निवासियों के मुफ्त पुनर्वास के बाद उपलब्ध निर्माण में डेवलपर और म्हाडा का बराबर हिस्सा होगा। हालांकि, आवासीय लेखा परीक्षा विभाग ने आपत्ति जताई कि म्हाडा के अधिकारियों द्वारा भूमि की गणना में कमी के कारण डेवलपर को 414 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में म्हाडा की कड़ी आलोचना की थी|
इसके लिए जिम्मेदार कार्यकारी अभियंता को बाद में निलंबित कर दिया गया था। एक महीने का नोटिस समाप्त होने पर डेवलपर को बर्खास्त कर दिया गया है। हालांकि, तत्कालीन वरिष्ठ चार्टर अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिन्होंने निर्माण से पहले डेवलपर को पुनर्वसित फ्लैटों को बेचने की अनुमति दी थी। लेकिन इसका असर आम लोगों पर पड़ा है। पिछले पांच साल से कोई किराया नहीं है और उनके हक का मकान भी छिन गया है।
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