सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें पेट्रोल पंपों पर बेचे जाने वाले पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा साफ तौर पर बताने और पेट्रोल बिल और रसीदों पर इथेनॉल की मात्रा को ज़रूरी बताने की मांग की गई थी। जस्टिस एम. एम. सुंदरश और प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने याचिकाकर्ताओं और वकील एन. के. गोस्वामी को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित हाई कोर्ट जाने की इजाज़त दी।
सुनवाई के दौरान, वकील गोस्वामी ने दलील दी कि देश में कंज्यूमर्स को यह जानने का पूरा हक है कि वे जो फ्यूल खरीद रहे हैं, उसकी सही बनावट क्या है। उन्होंने पेट्रोल की रसीद पर इथेनॉल की मात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं दिए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कंज्यूमर्स के तौर पर, हमें फ्यूल में इथेनॉल की मात्रा जानने का हक है। इसके अलावा, गोस्वामी ने दावा किया कि पिछली सुनवाई के दौरान, भारत के अटॉर्नी जनरल ने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को एक ‘एक्सपेरिमेंट’ कहा था। हालांकि, केंद्र सरकार ने बाद में एक सफाई जारी की थी और साफ किया था कि अटॉर्नी जनरल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। इस बैकग्राउंड में, पिटीशनर ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से साफ भरोसा मांगा।
दूसरी ओर, भारत के एडवोकेट जनरल ने इस मामले को जिस तरह से हैंडल किया जा रहा था, उस पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पिटीशनर उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार सीधे उनके प्रति जवाबदेह होगी। इस पर गोस्वामी ने साफ किया कि यह मांग उनके पर्सनल फायदे के लिए नहीं बल्कि आम नागरिकों के अधिकारों से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों को यह जानने का हक है कि वे असल में क्या खरीद रहे हैं। एडवोकेट जनरल ने पिटीशन को ‘प्रॉक्सी पिटीशन’ बताया। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ऐसी ही एक पिटीशन खारिज कर दी थी। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर आगे सुनवाई करने से मना कर दिया और पिटीशनर को संबंधित हाई कोर्ट में अपील करने की इजाजत दे दी।
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