तमिलनाडु भाजपा ने सीएम स्टालिन से स्वच्छ पेयजल की मांग की!

तमिलनाडु भाजपा प्रवक्ता ए.एन.एस. प्रसाद ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से केंद्र सरकार के प्रमुख जल जीवन मिशन (जेजेएम) को प्रभावी तरीके से प्रदेश में लागू कराने को कहा है। उन्होंने अपील की है कि तत्काल सुधारात्मक उपाय करें जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध हो। प्रसाद ने इस मुहिम में रोड़ा अटकाने वाली वजहों का भी खुलासा किया है।

प्रसाद ने कहा कि राज्य प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए “निर्णायक रूप से और बिना किसी देरी के जरूरी कदम उठाने चाहिए” जिससे जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन वाले गांवों को वास्तव में सुरक्षित पेयजल मिले।

उन्होंने कहा, “नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से इस मद में भारी धनराशि मुहैया कराई गई है। इसके बावजूद, कई गांवों के लोग अभी भी सूखे नलों और अधूरे पाइपलाइन कार्यों की शिकायत करते हैं। तमिलनाडु सरकार रोड़ा अटकाने वाले कारकों, भ्रष्टाचार और लापरवाही की वजह से लोगों को पीने के पानी के उनके मूल अधिकार से वंचित नहीं रख सकती।”

प्रसाद के अनुसार, केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि यदि ठेकेदार गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने या परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें आवंटित धनराशि रोक दी जाए।

उन्होंने कहा, “यदि कोई चूक होती है, देरी होती है, या भ्रष्टाचार होता है, तो धनराशि तुरंत रोक दी जानी चाहिए – यह केंद्र का स्पष्ट निर्देश है,” उन्होंने स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रमुक सरकार से इसे सख्ती से लागू करने और योजना में व्यवधान को रोकने का आग्रह किया।

प्रवक्ता ने कहा कि अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद से तमिलनाडु में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, तब केवल 17.37 प्रतिशत ग्रामीण घरों में ही नल कनेक्शन थे।

प्रसाद ने दावा किया, “मोदी सरकार के अथक प्रयासों की बदौलत अब 89.25 प्रतिशत घरों तक पानी पहुंचाया जा चुका है और 1.11 करोड़ से ज्यादा घरों को पानी से जोड़ा जा चुका है। लेकिन नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है, और इसमें डीएमके विफल रही है।”

उन्होंने चेतावनी दी कि खराब मॉनिटरिंग और भ्रष्टाचार के कारण केंद्रीय धनराशि रुक ​​सकती है, जिससे लाखों ग्रामीणों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा, “यह उन लोगों के साथ घोर अन्याय होगा जो सुरक्षित पानी के लिए जेजेएम पर निर्भर हैं।”

प्रसाद ने सीएम स्टालिन की वितरण के बजाय केंद्र-राज्य संबंधों का “राजनीतिकरण” करने के लिए भी आलोचना की। उन्होंने कहा, “डीएमके के कार्यक्रमों में, मुख्यमंत्री आरोप लगाते रहते हैं कि भाजपा तमिलनाडु को ‘नियंत्रित’ करना चाहती है और धनराशि रोक दी जाती है – ये दावे निराधार और भ्रामक हैं। राजनीतिक हथकंडे अपनाने के बजाय, सरकार को अपनी प्रशासनिक कमियों को सुधारना चाहिए।”

जेजेएम को “लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा” बताते हुए, भाजपा नेता ने सीएम स्टालिन से केंद्र के साथ पारदर्शी और कुशलता से काम करने का आग्रह किया। प्रसाद ने कहा, “दोष देना बंद करो और काम शुरू करो – तमिलनाडु के लोग खोखले नारे नहीं बल्कि स्वच्छ पेयजल के हकदार हैं।”