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Friday, July 10, 2026
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यूएई सरकार ने नए लाइफटाइम गोल्डन वीजा की रिपोर्ट्स को बताया फर्जी!

आईसीपी के बयान में कहा गया, "गोल्डन रेजिडेंस की श्रेणियां, उनकी शर्तें और नियंत्रण यूएई के कानूनों, विधान और आधिकारिक मंत्रिस्तरीय निर्णयों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं।

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फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम और पोर्ट सिक्योरिटी (आईसीपी) ने कुछ स्थानीय और विदेशी मीडिया एवं वेबसाइटों में प्रकाशित उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि यूएई कुछ देश के नागरिकों को आजीवन गोल्डन वीजा दे रहा है।

आईसीपी ने कहा, “सभी यूएई गोल्डन वीजा आवेदनों को देश के भीतर आधिकारिक सरकारी चैनलों के माध्यम से विशेष रूप से प्रबंधित किया जाता है और किसी भी आंतरिक या बाहरी सलाहकार निकाय को आवेदन प्रक्रिया में अप्रूवड पार्टी नहीं माना जाता है।”

आईसीपी के बयान में कहा गया, “गोल्डन रेजिडेंस की श्रेणियां, उनकी शर्तें और नियंत्रण यूएई के कानूनों, विधान और आधिकारिक मंत्रिस्तरीय निर्णयों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। जो लोग यूएई गोल्डन वीजा की आवश्यकताओं को जानना चाहते हैं, वे आईसीपी वेबसाइट या स्मार्ट एप्लिकेशन के माध्यम से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं।”

कई भारतीय मीडिया संस्थानों और कुछ यूएई-स्थित संस्थाओं द्वारा गोल्डन वीजा पर जारी रिपोर्ट्स पर आईसीपी ने कहा कि यह सोमवार, 7 जुलाई को “कानून के समर्थन या यूएई के सक्षम अधिकारियों से संपर्क किए बिना” प्रकाशित किए गए थे।

आईसीपी ने कहा, “वह ग्राहकों को एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम पारदर्शिता बढ़ाने और केवल आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाओं को लगातार अपडेट करने के लिए काम कर रहे हैं।”

आईसीपी ने यह भी चेतावनी दी कि संयुक्त अरब अमीरात में रहने और निवास करने के इच्छुक लोगों से धन प्राप्त करने के प्रयास में इन अफवाहों को फैलाने वाली संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कुछ दिनों पहले गोल्डन वीजा पर आई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि यूएई ने नामांकन आधारित नया गोल्डन वीजा प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें विदेशी नागरिक एक निश्चित फीस चुकाकर जीवन भर यूएई में रह सकते हैं।

रिपोर्ट्स में बताया गया कि इस गोल्डन वीजा की फीस करीब 1,00,000 एईडी (संयुक्त अरब अमीरात दिरहम) या भारतीय रुपयों में 23.3 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इसे हासिल करने के लिए पहले की तरह स्थानीय प्रॉपर्टी में भी कोई निवेश नहीं करना होगा।

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