नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के समग्र विकास पर ज़ोर देते हुए कहा कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी राज्यों को मिलकर काम करना होगा। इस बैठक का मुख्य विषय था ‘विकसित भारत : 2047 के लिए विकसित राज्य’, जो भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में राज्यों की भूमिका को रेखांकित करता है।
अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में शहरीकरण तेज़ी से बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए देश को भविष्य के लिए तैयार शहरों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा, “विकास, नवाचार और स्थिरता हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए।”
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर ‘टीम इंडिया’ की भावना को दोहराते हुए कहा कि यदि केंद्र और राज्य मिलकर कार्य करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास तभी साकार होगा जब हर राज्य विकास की दौड़ में समान भागीदार बनेगा। उन्होंने कहा, “हमें विकास की गति बढ़ानी होगी। अगर केंद्र और सभी राज्य एक साथ मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं हो सकता है।”
बैठक में पीएम मोदी ने पर्यटन को लेकर भी एक नया दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे ‘एक राज्य, एक वैश्विक गंतव्य’ के सिद्धांत पर कार्य करें और कम से कम एक पर्यटन स्थल को वैश्विक स्तर की सुविधाओं और अधोसंरचना से सुसज्जित करें। उनका मानना है कि इससे न केवल राज्यों को आर्थिक लाभ होगा बल्कि पड़ोसी क्षेत्रों का भी पर्यटन के रूप में विकास होगा।
प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को भी देश की प्रगति का आधार बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए ऐसे कानून और नीतियाँ बनाई जानी चाहिए, जिससे वे सम्मानपूर्वक वर्कफोर्स का हिस्सा बन सकें।
उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा को साझा करते हुए कहा, “विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा तभी भारत भी विकसित होगा।”
इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। इसमें उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास और देश भर में टिकाऊ रोजगार के अवसर सृजित करने जैसे मुद्दों पर भी गंभीर विचार-विमर्श हुआ। बैठक का उद्देश्य न केवल केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत करना था, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी था कि भारत का भविष्य सभी राज्यों की एकजुट और समन्वित भागीदारी पर आधारित हो।
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