चुनावों से पहले, चुनाव के बाद, हर बार विपक्ष और सत्ता में बैठे दल अग्निपथ स्किम पर एक दूसरे से भिड़ते हुए दिखाई देते है। कांग्रेस ने ‘अग्निपथ योजना’ को हटाना अपने मेनिफेस्टो का मुद्दा बना कर चुनावों हिस्सा लिया था। तो दूसरी तरफ भाजपा अग्निपथ सेना के जवानों की औसत आयु को घटाने के उद्देश्य से सेना में लाए जाने की बात कर रही है।
ऐसे में अग्निवीरों की सर्विस के बाद रोजगार की बातों पर बड़ी चर्चा चल रहीं है। आपको बता दें, कुछ निजी कंपनिया, बीएसएफ, सीआरपीएफ ने अग्निवीरों को सेवापूर्ति के बाद अपने दलों में प्राथमिकता देने की बात की थी, जिसके बाद कई राज्यों ने अपनी पुलिस फ़ोर्स ने भी अग्निवीरों के नौकरी देने का वादा किया है।
हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी फ़ौज से लौटने के बाद अग्निवीरों को सेवा पूरी करने के बाद पुलिस कॉन्सटेबल और वन्य जेल प्रहारियों की भर्ती में प्राथमिकता देने की बात की है। उत्तराखंड की सरकार ने सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया है। इन राज्यों के बाद अब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी युपी पुलिस और पीएसी में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणा कर दी है।
उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है की देश की सेवा से लौटे जवानों को यूपी पुलिस और पीएसी में होने से दलों में प्रशिक्षित और अनुशासित जवानों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसका यूपी प्रशासन को फायदा ही होगा। योगी ने कहा, आज युवा बड़े उत्साह के साथ अग्निपथ योजना में सहभागी हो रहें है, सेवा पूर्ण करने के बाद उनके रोजगार की चिंता करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे में हम उन्हें अर्धसैनिक और सिविल पुलिस में समायोजित करने की व्यवस्था की जा रही है।
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