स्थानीय निकायों के चुनावों के संबंध में सुनवाई राज्य में नगरपालिका चुनावों के भाग्य का निर्धारण करेगी| यह सुनवाई तीन सप्ताह की देरी से हुई है। अब सुनवाई अगले महीने यानी फरवरी के पहले हफ्ते में होगी| यह मामला आज सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में सूचीबद्ध था।
पिछले कुछ महीनों से स्थानीय निकाय चुनाव से जुड़ी सुनवाई में लगातार देरी हो रही है| इस मामले पर आखिरी फैसला इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई, 2022 को दिया था। इसी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण की अनुमति दे दी थी।
लेकिन, उसके बाद 92 नगर परिषदों का मामला कोर्ट में लंबित था। उसके बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ। नई सरकार बनने के बाद 4 अगस्त 2022 को चुनाव और वार्ड गठन को लेकर नया अध्यादेश पारित किया गया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा|
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