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बाइक बोट स्कीम घोटाला: 2800 करोड़ की ठगी में संजय भाटी सहित तीन गिरफ्तार

7 राज्यों में 200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज

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रायपुर पुलिस ने बहुचर्चित बाइक बोट स्कीम घोटाले में 2800 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के सरगना संजय भाटी, करणपाल सिंह और राजेश भारद्वाज को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 2019 में सिविल लाइन थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले के तहत की गई, जिसकी शिकायत रायपुर निवासी अखिल कुमार बिसोई ने की थी।

साल 2017 में आरोपियों ने गर्विट इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड के नाम से ओला-उबर की तर्ज पर बाइक बोट स्कीम शुरू की थी। स्कीम में लोगों को प्रति बाइक ₹62,100 जमा कराने पर हर महीने ₹9,765 मुनाफा देने का लालच दिया गया। इस स्कीम के जाल में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के करीब 2 लाख से अधिक निवेशक फंस गए। केवल रायपुर में ही 32 से ज्यादा लोगों से 76 लाख रुपये की ठगी हुई।

संजय भाटी पर उत्तर प्रदेश में 150, राजस्थान में 50, और मध्य प्रदेश में 6 सहित 7 राज्यों में 200 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त, चेक बाउंस (धारा 138) के तहत 1500 से ज्यादा मामले दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं। गौरतलब है कि संजय भाटी 2018 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में शामिल हुए थे और 2019 में गौतमबुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव प्रभारी भी रहे।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने घोटाले से जुड़ी संपत्तियों की जब्ती भी की है। रायपुर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपियों का पता लगाकर उन्हें राजस्थान की भरतपुर/जयपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। रायपुर के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा और एसएसपी लाल उमेद सिंह के निर्देशन में विशेष अभियान चलाया गया।

सिविल लाइन थाना प्रभारी की अगुवाई में गठित टीम ने गौतमबुद्ध नगर जाकर आरोपियों को हिरासत में लिया और अब उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब इस हाई-प्रोफाइल आर्थिक अपराध की गहन जांच कर रही है ताकि देशभर के हजारों पीड़ित निवेशकों को न्याय मिल सके।

यह मामला न सिर्फ एक बड़े आर्थिक अपराध को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे राजनीतिक पहुंच और प्रभाव का इस्तेमाल कर अपराधी इतने वर्षों तक बचते रहे। पुलिस की कार्रवाई से उम्मीद जगी है कि इस तरह की पोंजी योजनाओं में फंसे निवेशकों को न्याय मिलेगा।

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