इस महत्वपूर्ण बैठक में ज्यूरिख एयरपोर्ट कंपनी के डायरेक्टर्स, सीईओ ऑफ नियाल और नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में यह तय किया गया कि एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिहाज से 1,000 वर्ग मीटर भूमि पर थाना बनाया जाएगा। यह थाना एयरपोर्ट के 1,000 मीटर के दायरे में स्थापित किया जाएगा और इसके लिए एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी गई है।
11 मार्च 2025 के पत्र में साफ किया गया है कि डीसीपी एयरपोर्ट कार्यालय के लिए 1,000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की जा रही है।
पूर्व में तय शर्तों के अनुसार, इस जमीन की लीज प्रीमियम 25 रुपए प्रति वर्ग फीट प्रतिमाह तय थी और लीज रेंटल 1 रुपए प्रति वर्ग फीट प्रतिमाह रखी गई थी, जिसमें हर साल 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की बात कही गई थी।
इसके साथ ही, 1 करोड़ रुपए का एकमुश्त साइन-अप शुल्क भी निर्धारित था, जिसे अब माफ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस चार्ज भी लागू किया जाना था, जिसकी शुरुआती दर 4 रुपए प्रति वर्ग फीट प्रतिमाह निर्धारित की गई थी।
हालांकि, अब सभी शुल्क नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दर तालिका के अनुसार समायोजित किए जाएंगे।
गौरतलब है कि इस बैठक में लिए गए निर्णय के बाद सीआईएसफ और डीजीसीए के बनने वाले ऑफिस को भी भविष्य में लाभ मिलेगा।
