नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाए जाने की अनुमति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह जानकरी केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पत्रकार सम्मेलन में दी। संबंधित मंत्रालय के अनुसार लद्दाख में यह नई यूनिवर्सिटी बनने से वहाँ के भौगोलिक संतुलन को सामने में सहायता मिलेगी। जम्मू और कश्मीर दोनों जगह एक-एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मौजूद है। अब लद्दाख में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाने से यहां की उच्च शिक्षा में इजाफा होगा। इस नई यूनिवर्सिटी का कार्यक्षेत्र लेह और कारगिल तक विस्तारित रहेगा। नई यूनिवर्सिटी के लिए सरकार द्वारा साढ़े 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही, यह यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी अधिनियम 2009 में भी बदलाव करना आवश्यक है।
सो, इसके जरूरी दो बदलावों के लिए आगामी सप्ताह संसद में पारित करने हेतु संशोधन विधेयक सदन के पटल पर रखा जा सकता है। लेह व कारगिल को केंद्र में रख यहां के खालत्सी गाव के निकट प्रस्तावित इस यूनिवर्सिटी के लिए सरकार ने 110 एकड़ जमीन देख रखी है। यूनिवर्सिटी के लिए ऐसी जगह तय की गई है, जिससे लेह व कारगिल दोनों सूबे लाभान्वित हो सकें। साथ ही, मोदी सरकार ने इंटिग्रेटेड मल्टीपर्पज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इंटिग्रेटेड मल्टीपर्पज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एकीकृत बहुद्देशीय विकास महामंडल होगा, जो लद्दाख के विकास के लिए समर्पित रहेगा।
