… तो इस प्लान से केंन्द्र और किसानों में बनी बात? किसानों के पाले में गेंद

केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों की मांगों को लेकर दोनों के बीच चंडीगढ़ में चौथे दौर की बातचीत हुई। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि सरकार और किसान यूनियन मुद्दों का समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। रविवार को किसान नेताओं और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के बीच चार घंटे से ज्यादा समय तक बैठक हुई। यह बैठक रविवार को रात 8.15 बजे शुरू थी जो आधी रात तक चली।

किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि सरकार के साथ चौथे दौर की बातचीत के दौरान किसानों की मांगों पर विस्तृत चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसानों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी सकारात्मक और व्यापक चर्चा हुई।

किसानों के अनुसार, केंद्र ने हमें एक प्रस्ताव दिया है, जो दालों, मक्का और कपास पर एमएसपी की गारंटी देता है, जिसकी निगरानी और प्रबंधन दो सरकारी एजेंसियां एनसीसीएफ (नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) और नाफेड (नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया) करेंगी। सरकार द्वारा घोषित की गई सहकारी समितियां अगले 5 साल के लिए एक अनुबंध बनाएंगी और किसानों से अरहर दाल , उड़द दाल, मूंग दाल या कपास को एमएसपी पर खरीदेंगी।

किसान नेताओं कहना है वे 19-20 फरवरी को केंद्र के प्रस्ताव पर विशेषज्ञों की राय लेंगे और उसके अनुसार निर्णय लेंगे। किसानों ने कहा कि कर्ज माफी और अन्य मांगों पर चर्चा लंबित है और इस मुद्दे पर भी समाधान की उम्मीद है। किसानों ने कहा कि अगर कोई नतीजा नहीं निकला तो किसान 21 फरवरी को ‘दिल्ली चलो’ मार्च के साथ आगे बढ़ना जारी रखेंगे।

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