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Monday, April 22, 2024
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बजट 2024: क्या आम आदमी को मिली राहत?

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प्रशांत कारुलकर

1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का अंतिम बजट पेश किया। अंतरिम बजट होने के कारण इसमें बड़े बदलावों की उम्मीद कम ही थी, लेकिन क्या आम आदमी को कोई राहत मिली? आइए एक नजर डालते हैं बजट 2024 की मुख्य बातों पर।

एमएसएमई क्षेत्र को राहत: छोटे और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को लोन आसानी से मिल सके, इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इससे कारोबार शुरू करने और बढ़ाने में सहूलियत होगी, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कर छूट बढ़ाने से भी एमएसएमई का मुनाफा बढ़ेगा, जिसका लाभ आम आदमी तक भी पहुंचेगा।

कृषि पर ध्यान: सिंचाई परियोजनाओं पर बजट बढ़ाने से फसल उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। किसानों को मिलने वाली सब्सिडी और बीमा योजनाओं का लाभ सुनिश्चित होने से उनकी आय में वृद्धि होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।

शिक्षा और स्वास्थ्य का सुधार: स्कूलों और अस्पतालों के बुनियादी ढांचे में सुधार होने से आम लोगों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने से दूर-दराज के क्षेत्रों में भी शिक्षा का स्तर सुधरेगा।

कर प्रणाली में स्थिरता: बजट में कर स्लैब और छूट में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया, जिससे करदाताओं को भविष्य की कर योजना बनाने में आसानी होगी। इससे कारोबार और निवेश को स्थिरता मिलेगी।

सरकारी योजनाओं का विस्तार: आयुष्मान भारत जैसी सरकारी योजनाओं का दायरा बढ़ाया जा रहा है, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं के विस्तार से गरीब परिवारों को राहत मिलेगी।

आर्थिक विकास की उम्मीद: बजट में प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं से उम्मीद है कि देश की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों की आमदनी में वृद्धि होगी, जिसका लाभ आम आदमी को भी मिलेगा।

बजट 2024 की सबसे बड़ी घोषणा रही हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली की। सरकार ने “रूफटॉप सोलर” परियोजना के तहत एक करोड़ परिवारों को यह लाभ देने का ऐलान किया। इससे न सिर्फ बिजली बिल कम होंगे, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी कई बड़े फैसले हुए।

सरकार ने तीन नए रेलवे कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया: (1) पूर्वी तटीय कॉरिडोर (ओडिशा से आंध्र प्रदेश), (2) दक्षिण भारत माल ढुलाई कॉरिडोर (कर्नाटक से तमिलनाडु), और (3) दिल्ली-मुंबई-चेन्नई हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का विस्तार। इनसे यातायात सुगम होगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। कृषि क्षेत्र को भी बजट में जगह दी गई। किसानों को सब्सिडी बढ़ाने के साथ ही कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए फंड आवंटित किया गया। मछुआरों के लिए भी कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई। ये सभी कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे।

यह घोषणाएं देश के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाएंगी। उम्मीद है कि इनका लाभ आने वाले समय में आम आदमी तक भी पहुंचेगा।

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