पाकिस्तान के पंजाब का अटक पिछले कुछ साल से सुर्खियों में है। यहां सोने का बड़ा भंडार मिला और अब इस पर खनन का काम चालू है। इस बीच जिनकी जमीन है यानी भू-स्वामी उन्हीं के खिलाफ सरकार ने केस दर्ज करा दिया है। आरोप है कि ये लोग सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं।
इस मसले को लेकर प्रांतीय असेंबली में जबरदस्त शोर मचा। विपक्ष पारदर्शिता का सवाल उठा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है।
स्थानीय मीडिया के अनुसार, यह विवाद तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के नेता और अटक से एमपीए काजी अहमद अकबर ने विधानसभा में एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसमें सोने से होने वाले राजस्व के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी गई थी। उन्होंने जमीन मालिकों को उनका हक (रॉयल्टी) देने के बजाय उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाने पर भी चिंता जताई।
पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक ‘डॉन’ से बात करते हुए, काजी ने कहा कि जमीन मालिकों को “सरकारी काम में बाधा डालने” के आरोप में मुकदमों में फंसाया जा रहा है, जबकि इसके बजाय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि खदान पट्टेदार उन्हें रॉयल्टी का भुगतान करें।
इसके जवाब में, पंजाब के खान और खनिज मंत्री शेर अली गोरचानी ने कहा कि प्रांत की संपत्तियां वहां के लोगों की हैं और सरकार इस खोज से जुड़ी जमीनी हकीकत देश के सामने रखेगी, भले ही काजी इसके विपरीत दावा कर रहे हों।
मंत्री ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि पंजाब सरकार उस तरह की “लूट-खसोट” को पंजाब में नहीं होने देगी, जैसी खैबर पख्तूनख्वा (केपी) में देखने को मिली थी। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री मरियम नवाज के नेतृत्व में इस संबंध में कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, और साथ ही विपक्ष और केपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए।
जैसे-जैसे दोनों पक्षों के बीच तीखी नोक-झोंक बढ़ती गई, सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया, खासकर तब जब विपक्षी सदस्य मियां आसिफ अली बग्गा ने कटाक्ष किया कि “मरियम नवाज के अलावा किसी और को चोरी करने की इजाजत नहीं है।”
उप सचिव जहीर इकबाल चन्नार ने सदन को सूचित किया कि खान और खनिज विभाग ने प्रांतीय सरकार के लिए पहले ही अरबों रुपये का राजस्व अर्जित कर लिया है।
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