भारत-जापान संबंधों में बड़ा आर्थिक कदम उठने जा रहा है। जापानी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी यात्रा के दौरान भारत में 10 ट्रिलियन येन (लगभग 68 अरब डॉलर) निवेश लक्ष्य की घोषणा करने की तैयारी में है। यह जानकारी क्योदो न्यूज़ ने सरकारी सूत्रों के हवाले से दी है। यह लक्ष्य 2022 में तय किए गए 5 ट्रिलियन येन निवेश लक्ष्य से दोगुना है। दोनों देश आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करना चाहते हैं, खासकर ऐसे समय में जब चीन इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी आक्रामक मौजूदगी बढ़ा रहा है। इस कदम को मुक्त और खुले इंडो-पैसिफिक को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
संभावना है कि जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और नरेंद्र मोदी की शिखर वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में इस नए निवेश लक्ष्य का ऐलान हो। पीएम मोदी 29 अगस्त से तीन दिवसीय जापान दौरे पर रहेंगे। यह उनकी मई 2023 (हिरोशिमा G7 शिखर सम्मेलन) के बाद पहली यात्रा होगी। 2022 में पूर्व जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की भारत यात्रा के दौरान 5 ट्रिलियन येन का निवेश संकल्प लिया गया था।
दोनों सरकारें एक नया सहयोग ढांचा तैयार करने पर भी काम कर रही हैं, जिसमें आर्थिक सुरक्षा और अहम वस्तुओं की सप्लाई पर ध्यान होगा। इसमें सेमीकंडक्टर्स, आवश्यक खनिज, संचार, स्वच्छ ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दवाइयाँ प्राथमिक क्षेत्र होंगे।
टोक्यो और नई दिल्ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक नए सहयोग कार्यक्रम का भी एलान कर सकते हैं, जिसमें उभरती तकनीक और स्टार्टअप्स पर विशेष जोर होगा। एक जापानी अधिकारी ने कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि इन क्षेत्रों में जापानी और भारतीय कंपनियों के बीच सहयोग जापान की अर्थव्यवस्था की वृद्धि में भी योगदान देगा।”
जानकारी के अनुसार, 30 अगस्त के अपने दौरे के बीच पीएम मोदी मियागी प्रीफेक्चर के सेनदाई जा सकते हैं, जहां वह प्रायोगिक शिंकानसेन (बुलेट ट्रेन) कार देखेंगे और एक प्रमुख जापानी चिप-निर्माण उपकरण निर्माता कंपनी का भी दौरा कर सकते हैं। भारत और जापान का यह निवेश समझौता न केवल आर्थिक रिश्तों को नई दिशा देगा बल्कि एशिया में चीन के बढ़ते दबदबे का जवाब देने की साझा रणनीति को भी मजबूती देगा।
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