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जीएमएडीए घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पंजाब के कई शहरों में छापेमारी!

ईडी ने जारी एक बयान में कहा कि तलाशी अभियान जीएमएडीए कार्यालय और आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव विकास गर्ग के कार्यालय में भी चलाया गया।

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमएडीए) में घोटालों और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में दिल्ली, चंडीगढ़, मोहाली और लुधियाना में कई स्थानों पर छापेमारी की। तलाशी अभियान के दौरान मामले से जुड़े दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए। जांच एजेंसी वित्तीय अनियमितताओं और धन के लेनदेन की जांच कर रही है।

ईडी ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि तलाशी अभियान जीएमएडीए कार्यालय और आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव विकास गर्ग के कार्यालय में भी चलाया गया। जांच एजेंसी का कहना है कि छापेमारी का उद्देश्य जीएमएडीए की नीलामी प्रक्रियाओं तथा बिल्डरों और डेवलपर्स पर देय बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) और ब्याज शुल्क में कथित छूट से जुड़े मामलों के साक्ष्य जुटाना था।

इससे पहले, पंजाब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने राज्य में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि गमाडा में फैले भ्रष्टाचार का खुलासा खुद पार्टी के ही एक सांसद ने किया है।

ढिल्लों ने पिछले महीने एक बयान में कहा कि आप सांसद का यह मानना ​​कि गमाडा में रिश्वतखोरी और नौकरशाही द्वारा सिस्टम का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इस बात का साफ सबूत है कि मान सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है।

उन्होंने कहा कि खुद आप सांसद का गमाडा में भ्रष्टाचार की बात स्वीकार करना सरकार के भ्रष्ट कामकाज का साफ सबूत है। ढिल्लों ने कहा कि भ्रष्टाचार सिर्फ गमाडा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे पंजाब में फैला हुआ है। इस भ्रष्टाचार और लूट ने राज्य के आम लोगों, व्यापारियों और गरीबों की कमर तोड़ दी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की तहसीलों में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं हो रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि माइनिंग से राज्य के खजाने में 20,000 करोड़ रुपए आएंगे, लेकिन रेवेन्यू सिर्फ 600 करोड़ रुपए तक ही सीमित रहा। बाकी के 19,400 करोड़ रुपए कहां गए? पंजाब के लोग इसका जवाब अच्छी तरह जानते हैं।

ढिल्लों ने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करने वाली आप सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि वह कैसे शासन कर सकती है, जब उसका अपना ही सांसद सरकारी संस्थानों को लूट का अड्डा बताता है।

पंजाब भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग आप सरकार को उसकी लूट और भ्रष्टाचार के लिए जवाबदेह ठहराएंगे और 2027 में इस बेहद बेईमान सरकार को सत्ता से बाहर कर देंगे।

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