बांग्लादेश में समय से पहले आम चुनाव कराने की मांग के बीच अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने स्पष्ट किया है कि जून 2026 से आगे चुनाव किसी भी सूरत में नहीं टाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चल रहे सुधारों की प्रगति ही चुनाव की अंतिम समयसीमा निर्धारित करेगी।
जापान के टोक्यो में आधिकारिक दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए यूनुस ने कहा, “जब चुनाव होंगे, एक निर्वाचित सरकार जिम्मेदारी संभालेगी और हम उसे सत्ता सौंप देंगे।” उन्होंने आगे कहा, “लोग पूछ रहे हैं कि चुनाव कब होंगे, क्योंकि राजनेता सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए बहुत अधीर हैं। मैंने उन्हें पहले भी आश्वासन दिया है कि चुनाव दिसंबर 2025 में हो सकते हैं, लेकिन अंतिम सीमा जून 2026 होगी।”
यूनुस के मुताबिक, यदि सुधारों की गति धीमी रही, तो चुनाव में देरी हो सकती है, लेकिन यह देरी अनिश्चितकालीन नहीं होगी। “हमें हर हाल में यह काम जून 2026 तक समाप्त करना होगा,” उन्होंने कहा।
मोहम्मद यूनुस ने दोहराया कि अंतरिम सरकार की प्राथमिकता चुनाव कराने से पहले सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करना है, जिससे देश और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का चुनाव प्रणाली पर विश्वास बहाल हो सके। उन्होंने कहा कि जल्दबाज़ी में चुनाव कराने से स्थायी समाधान नहीं मिलेंगे।
दूसरी ओर, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने दिसंबर 2025 तक चुनाव कराने की मांग को लेकर दबाव बढ़ा दिया है। पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारीक रहमान ने देशव्यापी रैलियों के माध्यम से सरकार पर निशाना साधा और अंतरिम प्रशासन की आलोचना की।
तारीक रहमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “व्यक्ति की सोच में सुधार, केवल कागज पर संस्थानों के सुधार से अधिक महत्वपूर्ण है… लोकतंत्र की आत्मा उसके व्यवहार में है, शब्दों में नहीं।” उन्होंने आगे लिखा, “बांग्लादेश की जनता बेहतर की हकदार है। हम एक ऐसा राष्ट्र चाहते हैं, जो निरंकुशता से मुक्त हो और जिसे एक निष्पक्ष चुनाव से चुनी गई सरकार चलाए। हमारी मांग साफ है—दिसंबर तक चुनाव सुनिश्चित करें।”
जहां यूनुस की सरकार सुधारों पर फोकस करने की बात कर रही है, वहीं बीएनपी इसे सत्ता में बने रहने की चाल बता रही है। इस टकराव के बीच देश में राजनीतिक अनिश्चितता और जन असंतोष बढ़ रहा है। अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि आगामी महीनों में सुधारों की गति कितनी तेज होती है और क्या यूनुस की सरकार दिसंबर 2025 तक चुनाव कराने में सफल होती है या स्थिति को जून 2026 तक ले जाया जाएगा।
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