पीएम मोदी ने वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक की। जिसमें अफसरों ने कई राज्यों में मुफ्त की घोषणाओं पर चिंता जताई है। अफसरों का कहना हैं कि ऐसी योजनाएं ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हमारा भी हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा। बता दें कि श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल लागू किया गया है। लोग जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी उपस्थित थे।
बताया जा रहा है कि इस बैठक में 24 से अधिक अफसरों ने अपनी बातें रखीं। इस दौरान दो सचिवों ने हाल में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनाव में घोषित किये गया लोकलुभावन वादे और मुफ्त की योजनाओं पर अपनी चिंता जताई। उन्होंने मुफ्त की योजनाओं पर कहा कि यह किसी भी सूरत में राज्य या देशहित में नहीं है। क्योंकि यह आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं है। ऐसी योजनाएं श्रीलंका जैसे हालत पैदा कर सकते हैं।
बता दें कि श्रीलंका में आवश्यक वस्तुओं के लिए लोग लंबी लाइनों में लग रहे है। बावजूद इसके उन्हें चीजें नहीं मिल रही है। कई चीजों के कीमतें आसमान छू रही हैं। वहीं, रविवार को श्रीलंका के 26 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि, इस्तीफा का वजह सामने नहीं आया है। इसके अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति ने सभी पार्टियों को मंत्रालय में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।
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