तेलंगाना सरकार ने सोमवार को राज्य भर कुल रूफ पॉलिसी को लागू किया। ऐसा करने वाला तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है है। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य राज्य को गर्मी के अनुकूल बनाना और ऊर्जा का कम से कम इस्तेमाल करना है। इस नीति को लागू करते हुए नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री केटी रामाराव ने कहा कि यह पॉलिसी नई पीढ़ियों के लिए है।
उन्होंने नीति के बारे में कहा कि जो छत कुल रूफ है उसे एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। इसके जरिये पैसा और ऊर्जा दोनों का बचाव होगा। इसे हैदराबाद सहित राज्य भर में लागू किया गया है। सरकार ने बताया कि दुनिया भर में बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कुल रूफ पॉलिसी 2023-28 को लाया है। इस पॉलिसी के तहत घरों की छतें ऐसी बनाई जाएंगी जो कमरा को अधिक ठंड रखेंगी। यह परम्परागत छतों के बजाय कमरों को ज्यादा ठंडी रखेंगी। हालांकि भारत में इसे लागू नहीं किया गया है लेकिन दुनिया के कई देशों में इसे लागू किया जा चुका है। गर्मी से बचने के लिए छतों को ऐसे तैयार किया जाता कि इन पर सूरज की रोशनी पड़े तो रिफ्लेक्ट हो जायें। इसकी वजह से घरों पर गर्मी का असर नहीं होता है और मकान ठंडा रहता है।
तेलंगाना सरकार वर्तमान में इस नीति को पांच साल के लिए लागू की गई है। इसके जरिये पांच साल में 60 करोड़ यूनिट बिजली बचाई जा सकेगी। इस पॉलिसी का उद्देश्य शहरों में बढ़ते तापमान को कम करने और कार्बन का उतसर्जन कम करना है। राज्य में इसी तर्ज पर छतों को बनाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि जागरूकता होने पर इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा। इसके अलावा छतों की जांच करने के लिए विशेषज्ञों को रखा गया है जो छतों को चेक करेंगे। छतों पर प्लास्टिक या विनायल शीट को लगाकर उन्हें ठंडा किया जा सकता है ये शीटें सूरज की किरणों को रेेफ्लेक्ट करके गर्मी के असर को कम करती हैं।
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