दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टे बेड-एंड-ब्रेकफास्ट में हुई भीषण आग की घटना के बाद दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने अवैध निर्माण और भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। इस हादसे में 21 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने पूरे शहर में कार्रवाई तेज कर दी है।
एमसीडी के अनुसार, एक जून से अब तक दिल्ली भर में 94 अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया गया है, जबकि 114 अन्य भवनों को सील किया गया है। इसके अलावा भवन नियमों का उल्लंघन करने या परिसरों के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 158 नोटिस जारी किए गए हैं।
नगर निगम ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली के सभी क्षेत्रों में समन्वित तरीके से कार्रवाई की जा रही है और भवन उपनियमों का उल्लंघन करने वाली संपत्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। निगम के मुताबिक, यह अभियान दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देशों के तहत चलाया जा रहा है।
दक्षिणी दिल्ली के सैद-उल-अजैब, हौज रानी, खिड़की एक्सटेंशन, सावित्री नगर, खानपुर और गौतम नगर जैसे इलाकों में भी कार्रवाई की गई है। इन क्षेत्रों में तीन अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया, जबकि 18 संपत्तियों को सील किया गया है। केवल इन इलाकों में ही एक जून से अब तक कुल 41 प्रवर्तन कार्रवाई की जा चुकी हैं।
मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में स्थित फ्लोरिश स्टे बेड-एंड-ब्रेकफास्ट में लगी आग ने राजधानी में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों और अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद प्रशासन ने ऐसे प्रतिष्ठानों की जांच तेज कर दी है, जहां सुरक्षा नियमों की अनदेखी की आशंका है।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने कहा है कि सरकार केवल दंडात्मक कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि इस समस्या के स्थायी समाधान पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम, बहुमंजिला इमारतों और अधिक आवागमन वाले अन्य परिसरों के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस प्रणाली लागू करने की संभावनाओं का अध्ययन करें।
भविष्य में इस तरह की घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा मानकों को और मजबूत करना आवश्यक है। इसी दिशा में प्रशासनिक और नीतिगत स्तर पर कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।
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