मुंबई में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बढ़ती अवैध बस्तियां न केवल पुलिस के लिए बल्कि हमारे समाज के लिए भी सिरदर्द बन गई है। न सिर्फ बढ़ते अपराध, नशे के कारोबार के साथ उन्होंने इस बार वोट भी दिया है। मैं चुनाव आयोग से अनुरोध करता हूं कि वह महाराष्ट्र की मतदाता सूची की दोबारा जांच करें और उसमें से रोहिंग्या या बांग्लादेशी नागरिकों के नाम हटा दें। एटीएस उन्हें गिरफ्तार करने और वापस भेजने में बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है।
मंगल प्रभात लोढ़ा ने बताया कि हमने मुंबई उपनगरों में इस उद्देश्य के लिए एक विशेष टीम का भी गठन किया है। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक रोहिंग्या बांग्लादेशियों को वापस नहीं भेज दिया जाता।
आज एक कठोर क़ानून की ज़रूरत हैं, क्योंकि घुसपैठिए अनधिकृत दस्तावेज बनाकर भारतीय नागरिकों के अधिकारों तक पहुंच बना रहे हैं। कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री और महाराष्ट्र के गृहमंत्री को मामले की जानकारी है और उचित कार्रवाई की जाएगी। मंत्री लोढ़ा वसंत स्मृति में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित क्षेत्रीय बैठक के बाद बोल रहे थे।
पिछले कुछ वर्षों में मालाड मालवणी में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हुआ है और लोगों के अवैध राशन कार्ड बने हैं। यहां अभी भी अवैध राशन कार्ड बनाने का धंधा जोरों पर चल रहा है। मालवणी में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों ने खाली जमीन पर कब्जा कर झोपड़े बना लिए हैं, जिससे यहां की डेमोग्राफी ही बदल गई है। मालवणी के एक कॉम्प्लेक्स की चार इमारतों में हिंदू सहित सभी समाज के लोग रहते थे, लेकिन एक समाज के लोगों से परेशान होकर सभी अपने-अपने घर बेचकर वहां से चले गए।
पिछले कुछ समय में यहां से बड़े पैमाने पर हिंदुओं का पलायन हुआ है। इसके बाद लोढा ने मामले की जांच एवं संदिग्धों के पेपर वेरिफिकेशन का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से रह रहे लोगों के कागजातों की जांच के लिए पुलिस, राशन विभाग व अन्य विभाग के अधिकारी आपस में समन्वय कर लोगों के कागजात की जांच करें। यह भी जांच हो कि वहां रह रहे लोगों का पैतृक घर कहां है? समिति को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
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