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Saturday, June 27, 2026
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प्रधानमंत्री कृषि धन-धान्य योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ!

इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा, और खासकर झारखंड के किसान इससे बहुत खुश हैं। उन्होंने बताया कि 24,000 करोड़ रुपये की इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई ‘प्रधानमंत्री कृषि धन-धान्य योजना’ की घोषणा से देश के 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलने वाला है। इस योजना के तहत हर साल 24,000 करोड़ रुपये की राशि किसानों के लिए आवंटित की जाएगी, जिससे विशेष रूप से झारखंड और बिहार जैसे राज्यों के किसानों को काफी फायदा होने वाला है।

इस योजना को लेकर किसानों में उत्साह है, और इसे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। झारखंड के कुणाल साहदेव (किसान) ने आईएएनएस के साथ खास बातचीत में कहा कि इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा, और खासकर झारखंड के किसान इससे बहुत खुश हैं। उन्होंने बताया कि 24,000 करोड़ रुपये की इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

वहीं झारखंड के दूसरे किसान शंकर महतो ने इसे किसानों के लिए बेहद फायदेमंद बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाएं खोलेगी।

इसी तरह, किसान रोमिन तिरके ने कहा कि यह योजना ग्रामीण इलाकों के लिए वरदान साबित होगी और इससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

बिहार के रोहतास जिले के आशुतोष सिंह ने इस योजना को किसानों के लिए दोहरी खुशी का मौका बताया। उन्होंने कहा कि रोहतास एक कृषि प्रधान जिला है, और इस योजना से किसानों को बड़ा फायदा होगा।

रोहतास के दूसरे किसान कृष्णा कुमार ने कहा कि पीएम मोदी किसानों के लिए 24 हजार करोड़ की योजना लाए हैं। किसानों के लिए खुशी की बात है कि अब अलग-अलग ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अब एक ही ऑफिस में किसानों के सारे काम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को डायरेक्ट लाभ पहुंचाने के लिए पीएम मोदी यह योजना लाए हैं।

एक अन्य किसान, संतोष कुशवाहा ने कहा कि पीएम मोदी 24 हजार करोड़ की जो योजना लाए हैं, उससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि किसान कृषि से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए अपने ही जिले के कृषि केंद्र में जा सकते हैं, इसके लिए पीएम का बहुत-बहुत धन्यवाद।

बता दें, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को बुधवार को मंजूरी दी है। यह अगले छह वर्ष तक चलेगी।

 
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