विदेश मंत्रालय (MEA) 24 जून को 13वां पासपोर्ट सेवा दिवस मना रहा है। इस अवसर पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने देश और विदेश में कार्यरत सभी पासपोर्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दीं। जयशंकर ने कहा कि यह दिन देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण जैसे प्रमुख प्रशासनिक स्तंभों को प्रतिबिंबित करता है, जो भारत को एक विकसित राष्ट्र की दिशा में आगे ले जा रहे हैं।
अपने संदेश में विदेश मंत्री ने बताया कि 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम पारित हुआ था, और इसी दिन को हर साल पासपोर्ट सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि 2014 में भारत में मात्र 91 लाख पासपोर्ट जारी हुए थे, जबकि 2024 तक यह संख्या 1.46 करोड़ तक पहुंच चुकी है। उन्होंने इस प्रगति को भारत सरकार के नागरिकों को बेहतर और पारदर्शी सेवाएं देने की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया।
जयशंकर ने यह भी घोषणा की कि भारत ने पूरे देश में नया ‘पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम वर्जन 2.0 (PSP V2.0)’ लागू किया है, जो अत्याधुनिक तकनीकों के साथ सेवाएं प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि इसका पायलट परीक्षण अभी प्रगति में है और इसे सभी भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में चरणबद्ध ढंग से लागू किया जाएगा।
Greetings to all Passport Authorities in India and abroad on the occasion of the 13th Passport Seva Divas.
Your commendable efforts, guided by ‘Seva, Sushasan and Garib Kalyan’, are instrumental to ensuring ease of travel, deepening access to global workplace and empowering the… pic.twitter.com/pDn53sjyyJ
— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) June 24, 2025
एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में ई-पासपोर्ट प्रणाली का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि चिप आधारित डेटा और संपर्क रहित स्कैनिंग की सुविधा से यात्रियों का अनुभव अधिक सुविधाजनक हुआ है। इसके साथ ही ई-पासपोर्ट पुलिस ऐप के माध्यम से देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस वेरिफिकेशन की समयसीमा घटकर मात्र 5 से 7 दिन रह गई है।
जयशंकर ने यह भी जानकारी दी कि पिछले एक साल में देश में 10 नए पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए हैं, और अप्रैल 2025 में 450वां केंद्र उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में शुरू हुआ है। उन्होंने बताया कि सरकार अब मोबाइल वैन सेवाओं के जरिए देश के सबसे दूरदराज़ क्षेत्रों तक भी पासपोर्ट सेवाएं पहुंचा रही है, जिससे आम नागरिकों को बिना किसी बाधा के पासपोर्ट सेवाएं मिल पा रही हैं।
इस अवसर पर विदेश मंत्रालय ने नागरिकों को बेहतर, पारदर्शी और सुलभ सेवाएं देने की प्रतिबद्धता दोहराई और पासपोर्ट विभाग के डिजिटल और तकनीकी रूपांतरण को भारत की प्रशासनिक सफलता का प्रतीक बताया।
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