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Tuesday, October 20, 2026
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मैसूर के ‘एमयूडीए’ कार्यालय पर ईडी का छापा!

छापेमारी सिद्धारमैया के करीबी माने जाने वाले के मारी गौड़ा के स्वास्थ्य कारणों से MUDA अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद हुई। 

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प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की एक टीम ने शुक्रवार को भूमि आवंटन मामले में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) के कार्यालय पर छापा मारा। इस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का भी नाम है। छापे को लेकर अधिकारियों की बैठक हुई है, इस बैठक के बाद अधिकारी मामले से जुड़े दस्तावेज अपने कब्जे में ले सकते हैं।

जांच एजेंसी भूमि आवंटन मामले में उनकी संलिप्तता की जांच के लिए सभी MUDA अधिकारियों से पूछताछ करने जा रही है। छापेमारी सिद्धारमैया के करीबी माने जाने वाले के मारी गौड़ा के स्वास्थ्य कारणों से MUDA अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद हुई।

अपने इस्तीफे के बाद मीडिया से बात करते हुए मेरीगौड़ा ने इस दावे से इनकार किया कि उन्होंने राजनीतिक दबाव के कारण इस्तीफा दिया है। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निर्देश पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा, “मैंने मंत्री से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मुख्यमंत्री ने मुझे इस्तीफा देने का निर्देश दिया और मैंने उनके निर्देश के अनुसार ऐसा किया।”

“मुझ पर इस्तीफा देने का कोई दबाव नहीं था। मेरा स्वास्थ्य वास्तव में ठीक नहीं है, इसलिए मैं स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं मुख्यमंत्री को 40 वर्षों से अधिक समय से जानता हूं। उन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष नियुक्त किया और मुझसे ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा। मैं व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं, जिसका एमयूडीए से कोई लेना-देना नहीं है और मुझे दो स्ट्रोक हुए हैं,” उन्होंने कहा। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) योजना में कथित अनियमितताओं पर मुकदमा चलाने के राज्यपाल के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज होने के बाद विपक्ष ने सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की है।

मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला उनकी पत्नी बी.एम. पार्वती को एक पॉश इलाके में प्रतिपूरक भूखंडों के आवंटन के आरोपों से संबंधित हैं, जिनकी संपत्ति MUDA द्वारा अधिग्रहित उनकी भूमि के स्थान से अधिक है।

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MUDA ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले में 50:50 अनुपात योजना के तहत एक भूखंड आवंटित किया था, जहाँ MUDA ने एक आवासीय लेआउट विकसित किया था। हालाँकि, कार्यकर्ताओं का तर्क है कि मुआवजे के रूप में उनकी पत्नी को दी गई जमीन का संपत्ति मूल्य MUDA द्वारा अधिग्रहित उनकी जमीन की तुलना में अधिक है।

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