पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलने वाले मालदीव के तीन मंत्रियों तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तीनों मंत्री ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिस पर मोहम्मद मोइज्जू की सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई थी। सरकार द्वारा निलंबित किये गए मंत्रियों में मरियम शिउना, हसन जिहान और मालशा का नाम शामिल है।
मालदीव के मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किये गए थे। जिस पर भारत ने आपत्ति जताई थी। भारतीय खिलाड़ियों ने भी मालदीव के मंत्रियों के पोस्ट तीखी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने पीएम मोदी पर किये गए आपत्तिजनक पोस्ट की निंदा की थी। उन्होंने उस विवादित पर कहा है कि भारत मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक प्रमुख सहयोगी है।
यह विवाद पीएम मोदी के लक्षद्वीप के दौरे से शुरू हुआ था। दरअसल, पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में कई योजनाओं आधारशिला रखी थी। इस दौरान पीएम मोदी लक्षद्वीप के खूबसूरत जगहों को देखने की अपील देश के लोगों से की थी। उन्होंने कहा था कि लक्षद्वीप एक खूबसूरत जगह है लोगों को यहां आना चाहिए। पीएम मोदी ने देश के लोगों से यह अपील पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया था। जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाने लगा था की पीएम मोदी ने एक रणनीति के तहत यह अपील की है।
दावों में कहा गया था की पीएम मोदी ने मालदीव के साथ चल रहे तनाव के बीच यह कदम उठाया है। सोशल मीडिया पर लगातार “बॉयकॉट मालदीव” ट्रेंड कर रहा है। मालदीव और भारतीय यूजर्स सोशल मीडिया एक दूसरे के खिलाफ पोस्ट कर रहे थे। इस बीच, पीएम मोदी के कदम से मालदीव को भी इस बात का डर सताने लगा था कि अगर भारतीय पर्यटक मालदीव नहीं आएंगे तो उनकी अर्थव्यवस्था का नुकसान होगा। क्योंकि, मालदीव जाने वाले सबसे अधिक टूरिस्ट भारतीय होते हैं। दावा किया जा रहा है कि मालदीव जाने वाले लोगों ने अपने टूर को कैंसिल कर दिया है। यही वजह है कि मालदीव के मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट किया।
युवा सशक्तिकरण ,सूचना और कला उप मंत्री मरियम शिउना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा” ये क्या जोकर है। इजरायल के कठपुतली मिस्टर नरेंद्र गोताखोर लाइफ जैकेट के साथ। इसके बादविवादित पोस्ट पर विवाद होने पर उन्होंने उसे डिलीट कर दिया। हालांकि, सरकार ने मालदीव सरकार के मंत्रियों के पोस्ट को निजी विचार बताकर पल्ला झाड़ लिया। मोहम्मद मोइज्जू सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि ऐसे बयान समर्थन नहीं किया जा सकता है। देश की विपक्षी नेताओं ने इन मंत्रियों पर कार्रवाई करने की मांग की थी।
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