मनोज जरांगे पाटिल के मुंबई आंदोलन के मद्देनजर राज्य सरकार में हलचल देखी जा रही है| शिंदे कमेटी को अब तक राज्य में 54 लाख रिकॉर्ड मिले हैं और जो रिकॉर्ड मिले हैं उन्हें तुरंत सर्टिफिकेट देने के आदेश राजस्व विभाग के मुख्य सचिव ने दिए हैं| मुख्य सचिव की ओर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं| दिलचस्प बात यह है कि इस प्रमाणपत्र को देने के लिए एक विशेष शिविर आयोजित करने का भी आदेश दिया गया है|
मनोज जरांगे ने चेतावनी दी है कि मराठा आरक्षण का मुद्दा 20 जनवरी तक सुलझाया जाए नहीं तो वह मुंबई में विरोध प्रदर्शन करेंगे| इसके लिए सिर्फ दो दिन बचे हैं| इसलिए राज्य सरकार मुंबई आंदोलन की पृष्ठभूमि में चल पड़ी है| ऐसे में प्रदेश में मिले 54 लाख कुनबी अभिलेखों के प्रमाण पत्र तत्काल वितरित करने के निर्देश प्रदेश के सभी कलेक्टरों को दिए गए हैं।ये निर्देश मुख्य सचिव ने दिये हैं| ऐसे में देखा जा रहा है कि सरकार अब एक्शन मोड में है|
मनोज जरांगे की प्रतिक्रिया…: इस बीच, मनोज जरांगे ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है| क्या इस आदेश पर अमल होगा?अभी तक कई आदेश आ चुके हैं| हमें 20 जनवरी तक 54 लाख मराठों को सर्टिफिकेट देना है|’ देखना होगा कि क्या ऐसे आदेश पर अमल होगा| हालांकि, जरांगे ने कहा कि अगर 20 जनवरी से पहले सर्टिफिकेट दिया जाता है तो हम इसके बारे में देखेंगे|
सिर्फ चार या दो लोगों को ऑर्डर देना हमें स्वीकार नहीं है|अब मराठा मूर्ख नहीं बनेंगे| यदि अवसर आने पर सरकार मेरी जान भी ले ले, तो भी मैं तैयार हूँ। सरकार के पास विशेष व्यवस्था करने की शक्ति है| यह आपकी गलती है कि आपने पिछले दो महीनों में कुछ नहीं किया। विशेष व्यवस्था करें और 20 जनवरी से पहले यह काम करें। आपके पास ग्राम स्तर पर एक व्यवस्था है। आज 18 तारीख है, आवेदन पत्र भरना होगा, हर गांव में तलाठी, ग्राम सेवक हैं।
कल 54 लाख लोगों को प्रमाण पत्र बांटे और उस प्रमाण पत्र वितरण का डेटा हमें दें| कहा जाता है कि 54 लाख प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई हैं, लेकिन यह बात किसी मराठा को नहीं पता। तो हम मुंबई जाएंगे, रिजर्वेशन मिलेगा तो भी मुंबई जाएंगे, नहीं मिलेगा तो भी मुंबई जाएंगे। जरांगे ने कहा है कि गुलाल मिलने के बाद वह उसे फेंकने जाएगा|
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