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Monday, November 16, 2026
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“इतना पानी कहां रखेंगे?” – सिंधु जल संधि के निलंबन पर ओवैसी का सवाल!

आतंकवादियों की निंदा करते हुए कहा, “मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं कि आतंकियों ने लोगों से उनका धर्म पूछकर उन्हें मारा।”

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पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा 22 अप्रैल को पहलगाम में किए गए नरसंहार के बाद भारत सरकार ने इंदस जल संधि को निलंबित करने का बड़ा कदम उठाया है। इस पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जहां सरकार के फैसले का समर्थन किया, वहीं यह भी पूछा कि “पानी कहां रखेंगे?”—यह सवाल अब नीतिगत बहस का हिस्सा बन गया है।

नई दिल्ली में केंद्र द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने कहा, “यह बहुत अच्छा कदम है कि इंदस जल संधि को निलंबित किया गया है, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि हम उस पानी का क्या करेंगे? कहां रखेंगे?” हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कोई राजनीतिक मसला नहीं है और AIMIM केंद्र के हर ठोस फैसले के साथ है।

ओवैसी ने अंतरराष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए कहा कि भारत को आत्मरक्षा में कड़ा जवाब देने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा, “हम हवाई और समुद्री नाकाबंदी कर सकते हैं, हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा सकते हैं और पाकिस्तान पर आर्थिक दबाव डाल सकते हैं। जिस देश में आतंकियों को शरण मिलती है, उसके खिलाफ यह सब करना पूरी तरह वैध है।”

बातचीत के दौरान ओवैसी ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी तीखे सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा, “बैसारन घाटी में CRPF की तैनाती क्यों नहीं थी? त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRT) को एक घंटा क्यों लगा वहां पहुंचने में? आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को गोली मारी।” उन्होंने इस हमले को गहराई से सांप्रदायिक और पूर्वनियोजित बताया।

स्रोतों के अनुसार, सर्वदलीय बैठक में सरकार ने खुद भी सुरक्षा चूक स्वीकार की। एक सत्तारूढ़ पार्टी के वरिष्ठ नेता ने विपक्ष से कहा, “अगर कुछ गलत नहीं हुआ होता, तो हम यहां क्यों बैठे होते? कहीं न कहीं चूक हुई है, जिसे हमें पहचानना होगा।”

ओवैसी ने कश्मीरियों और घाटी के छात्रों के खिलाफ फैलाई जा रही अफवाहों और दुष्प्रचार को रोकने की भी अपील की। हालांकि, उन्होंने आतंकवादियों की निंदा करते हुए कहा, “मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं कि आतंकियों ने लोगों से उनका धर्म पूछकर उन्हें मारा।”

हैदराबाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने इस हमले को एक बड़ी खुफिया विफलता बताया और कहा कि सरकार को अपनी निवारक रणनीति का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। उन्होंने कहा, “यह भी एक खुफिया विफलता है। हमें उम्मीद है कि सरकार इन आतंकवादियों को सबक सिखाएगी और पीड़ितों के परिवारों के लिए न्याय सुनिश्चित करेगी।”

सर्वदलीय बैठक में भाजपा के जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू और एस. जयशंकर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई प्रमुख नेता शामिल हुए। बैठक के अंत में आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहने पर आम सहमति बनी।

गौरतलब है कि 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसारन घास के मैदान में हुए हमले में 26 लोगों की जान गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा की शाखा “द रेसिस्टेंस फ्रंट” ने ली थी, जिसने टूरिस्ट सीजन के बीच निर्दोष लोगों को अपना निशाना बनाया।

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