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संसद सत्र: 3​-भाषा ​पॉलिसी​ को लेकर ​​सदन में जमकर​ विरोध, विपक्ष का हंगामा​!

3-भाषा नीति को लेकर हो रहे हंगामे पर उन्होंने कहा, 'मेरा हमेशा से मानना रहा है कि कोई भी व्यक्ति कई भाषाएं सीख सकता है और मैं खुद 7-8 भाषाएं जानती हूं।

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लोकसभा सभा में बजट सत्र के दूसरे चरण में तीन भाषा पॉलिसी को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। विपक्ष ने सरकार को मतदाता पहचान पत्र में गड़बड़ी के आरोपों, अमेरिका की टैरिफ से जुड़ी धमकियों, परिसीमन और मणिपुर जैसे विभिन्न व गंभीर मुद्दों पर घेर रखा है। इसके जवाब में सरकार ने विपक्षी नेताओं के बयानों को मुद्दा बना लिया है।
राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने कहा, ‘होली रंगों का त्योहार है, देश के सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं।’ संसद में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) के तहत 3-भाषा नीति को लेकर हो रहे हंगामे पर उन्होंने कहा, ‘मेरा हमेशा से मानना रहा है कि कोई भी व्यक्ति कई भाषाएं सीख सकता है और मैं खुद 7-8 भाषाएं जानती हूं। मुझे हमेशा सीखने में मज़ा आता है और बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं।’लोकसभा में पवन ऊर्जा के एक प्रोजेक्ट को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया औ
र सदन से वॉकआउट किया। दरअसल कांग्रेस सांसद ने पवन ऊर्जा के एक प्रोजेक्ट को लेकर सवाल किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया तो विपक्ष ने हंगामा कर दिया और सरकार पर अडानीके प्रभाव में काम करने का आरोप लगाया। इसके बाद विपक्षी सांसद सदन से वॉकआउट कर गए।
केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ​(NEP​) के तहत 3-भाषा नीति पर संसद में हो रहे हंगामे पर कहा, ‘कांग्रेस जब पहली बार सत्ता में आई थी, तब बहुत पहले ही हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद यह​ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) कहा गया है कि आप अपनी मूल भाषा में भी काम कर सकते हैं​, लेकिन हिंदी को भी कुछ प्रमुखता दें, बस इतना ही कहा गया है। यह व्यक्तिगत रुचि का मामला है कि कौन किस भाषा में पढ़ेगा और काम करेगा। NEP बहुत स्पष्ट है, इसे विवाद बनाना ठीक नहीं है।’
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान अवैध कोयला खनन का मामला उठा। सांसदों ने अपने-अपने क्षेत्र में अवैध कोयला खनन को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों पर सवाल किए, जिनका केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने जवाब दिए।
संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में जमकर हंगामा हो रहा है। विपक्ष ने सरकार को मतदाता पहचान पत्र में गड़बड़ी के आरोपों, अमेरिका की टैरिफ से जुड़ी धमकियों और मणिपुर जैसे मुद्दों पर घेर रखा है। इसके जवाब में सरकार ने विपक्षी नेताओं के बयानों को मुद्दा बना लिया है।
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