कतर में आठ पूर्व नौसेना अधिकारियों को दी जाने वाली फांसी पर रोक लगा दी गई है। इन अधिकारियों को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था और उन्हें कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। क़तर की अदालत के फैसले पर भारत ने हैरानी जताया था और इन अधिकारियों को मदद पहुंचाने के लिए कोशिश शुरू कर दी थी।
भारत के प्रयास को सफलता मिलती दिख रही है। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में कहा कि ” दहरा ग्लोबल केस में गिरफ्तार आठ पूर्व नेवी अफसरों को लेकर जो फैसला आया है उस पर हमने गौर किया जिसमें सजा को कम कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कतर के कोर्ट ऑफ़ अपील के विस्तृत फैसले का हम इन्तजार कर रहे हैं। इसके बाद हमारा अगला कदम क्या होगा, इस संबंध में कानूनी विशेषज्ञों से राय मशविरा करेंगे।
बयान में बताया गया कि कतर के कोर्ट ऑफ़ अपील के फैसले के दौरान राजदूत और अधिकारियों के साथ साथ नौसेना अधिकरियों का परिवार भी मौजूद था। इस मामले की शुरुआत से ही हम पूर्व नौसेना के अधिकारियों कानूनी सलाह मुहैया करा रहे हैं। बयान में आगे कहा गया है कि इस मामले को कतर के अधिकारियों के सामने उठाते रहेंगे।
बता दें कि सभी पूर्व नौसेना अधिकारियों पर जासूसी करने का आरोप है। इन अधिकारियों को पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया था। जो एक निजी कंपनी में काम करते थे। यह कंपनी नौसेना को ट्रेनिंग और अन्य सुविधाएं मुहैया कराती है।
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