25 C
Mumbai
Monday, March 2, 2026
होमदेश दुनियाUP: अपर मुख्य सचिव का सख्त आदेश, गांवों में जलापूर्ति बाधित हुई...

UP: अपर मुख्य सचिव का सख्त आदेश, गांवों में जलापूर्ति बाधित हुई तो होगी दंडात्मक कार्रवाई!

अपर मुख्य सचिव ने फील्ड में तैनात इंजीनियरों और काम कर रही एजेंसियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी हाल में गर्मियों के दौरान पाइप जलापूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए।

Google News Follow

Related

गर्मियों के दौरान प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जलापूर्ति बाधित न हो। इसके लिए राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन ने तैयारी तेज कर दी है। बुधवार को नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के मुख्यालय में गर्मी में बेहतर जलापूर्ति के लिए किए जा रहे विभागीय कार्यों की समीक्षा की।

इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने फील्ड में तैनात इंजीनियरों और काम कर रही एजेंसियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी हाल में गर्मियों के दौरान पाइप्ड जलापूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं से जलापूर्ति प्रभावित होने या टैंकर से पानी सप्लाई की शिकायत मिलती है, तो दोषी इंजीनियरों और एजेंसियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में गर्मियों के दौरान पानी की दिक्कत होती है। यही वजह है कि नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग से जुड़े सभी इंजीनियरों और एजेंसियों को पहले से ही इस समस्या से निपटने की प्लानिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे भीषण गर्मी में ग्रामीण जलापूर्ति बाधित न हो।

नमामि गंगे विभाग के एडीएम और इंजीनियरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में अपर मुख्य सचिव ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कहीं भी जलापूर्ति रुकती है, तो इंजीनियरों और एजेंसियों की प्रगति भी रुक जाएगी। साथ ही चीफ इंजीनियरों पर भी दंडात्मक कार्रवाई होगी।

इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने सभी इंजीनियरों और एजेंसियों से गर्मियों के दौरान वाटर सप्लाई का पूरा ब्यौरा भी मांगा। साथ ही अधिकारियों से गांवों का दौरा कर जलापूर्ति की हकीकत जानने के भी निर्देश दिए।

अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने बैठक में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक को सुस्त रफ्तार से काम कर रही एजेंसियों का भुगतान रोकने के निर्देश दिए। साथ ही मॉनिटरिंग में कोताही बरतने वाले अधिशासी अभियंताओं की सूची तैयार कर, उसे शासन को भेजने को कहा।

यह भी पढ़ें-

मध्य प्रदेश: अधिग्रहण के बदले विकसित भूमि मिलने के फैसले से किसान गदगद, व्यक्त किया सीएम आभार!

National Stock Exchange

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Star Housing Finance Limited

हमें फॉलो करें

151,084फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
296,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें